सेकुलर- ड्रामा

ईसाई एनजीओ की एक और करतूत..

2011-11-20T18:03:00.000+05:30

Rogue NGO separates mother from baby for 9 days

Yogesh Pawar Mumbai, DNA

Two-year-old child languishes in remand home as faith-based NGOs in Sangli run amok in the name of curbing flesh trade, target a family of devadasis

A family of devadasis that is trying to lead a life of dignity making quilts and papad; an overzealous, Christian anti-trafficking NGO desperate to justify its funding with some 'results'; and a bunch of local cops in awe of white skin. Put them all together and you have the absurd tragedy of a two-year-old baby brutally torn away from her mother and kept in a children's remand home for nine days, probably traumatising the infant for life, and leaving the mother in shock.
On November 4, 2011, in the Gokulnagar neighbourhood of Sangli town, about 350km south of Mumbai, a group of policemen accompanied by an identified 'gora' barged into the home of Kasturi Talagedi, 59, and took away her two-year-old granddaughter, Gaurauva, and her 21-year-old speech-impaired niece, Savitri. They had already made up their minds that Savitri was a sex worker and that Gaurauva was her illegitimate daughter. This was their idea of an anti-trafficking operation. By the time Gaurauva's mother and Kasturi's daughter, Geeta, 26, came to know what was going on, it was too late — her baby was gone.

Kasturi, who lives next door to Geeta. recounts the nightmare. "My granddaughter Gaurauva was playing with my niece Savitri when the police came with a gora. He pointed at my niece, and without asking me anything, the police dragged her out of the house. They said she was a minor and I'd forced her into prostitution." Kasturi's pleas that her niece was 21 fell on deaf ears. "They took the baby too, insisting she was Savitri's daughter."
While a speech-impaired Savitri could only whimper, Geeta, who heard the commotion, rushed out of her house begging for her baby. "Seeing a crowd gather, they let me into the police vehicle, but I was pushed out midway and they sped off," says Geeta.
Kasturi and and Geeta then approached Sangram, an NGO which works with vulnerable women in the area of HIV/AIDS prevention/treatment. Sangram's Meena Seshu speaks bitterly about the insensitivity of the police.

They got a sign language expert from Miraj town, who insisted that Gaurauva was Savitri's daughter. The police kept parroting this, though a medical examination established that Savitri had never ever conceived," she says.
Only when they took the matter to the local court did the police relent, nine days later. "Because of all this, the baby was deprived of mother's milk. I could feel her ribs when they released her," says Geeta.
When contacted by DNA, Sangli Additional Superintendent of Police Digambar Pradhan, who conducted the raid, admitted that an American working with an international anti-trafficking group had accompanied the police team, but refused to divulge the name of either the American or his organisation. "It is our duty to respond to any complaint of trafficking in minors and take action," he said.
But how can the police just take away any random woman's baby based on some NGO's complaint, without any evidence of trafficking? Admitting to the goof-up, Pradhan says, "We were very vigilant because we didn't want
the child to be with the wrong person."
Seshu points out that many faith-based American organisations that are flush with donations obtained in the name of anti-trafficking work are sending workers to interior towns like Sangli. "These NGOs and their volunteers suffer from 'targets' and get ultra-aggressive in their approach," she says. According to Seshu, the number of such foreigners in Sangli (Maharashtra home minister RR Patil's home district) has risen sharply in the last five years. "I'd like to know why they're here. Will I be allowed to do anything similar in the US when I'm there on a tourist visa?" she asks. "Instead of asking these questions, our police only seem too keen to hobnob with the goras."
Full Story can be found at DNA

नग्न तस्वीर का डर दिखा तांत्रिक करता रहा दुष्कर्म

2011-11-03T23:30:00.000+05:30

समाज और जनसेवा में अग्रणी श्री श्री रविशंकर और योगी रामदेव से संत परंपरा का सवाल करनेवाले और उन्हे व्यापारी, ठग कहनेवाले कॉंग्रेस नेता दिगभ्रमित सिंह इस मुल्ले (सॉरी महाशय मुल्लाजी) के बारे मे क्या कहेंगे??

पूरी खबर जागरण मे छपी है.। यहाँ पढ़ें....

Nov 02, 11:22pm
पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : ख्याला थाना पुलिस ने एक ढोंगी तांत्रिक सनाउल्लाह (33) को गिरफ्तार किया है। उसने मार्च में महिला की नंगी तस्वीर खींचकर उसे सार्वजनिक करने का भय दिखा कर उससे दुष्कर्म किया। ढोगीं तांत्रिक ने महिला का फ्लैट अपनी पत्‍‌नी के नाम करा लिया था। इसके अलावा लाखों रुपये भी अपने खाते में डलवा लिए थे।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वी. रंगनाथन ने बताया कि 31 अक्टूबर को संत नगर की रहने वाली एक महिला ने ख्याला थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं, लेकिन कुछ महीनों से व्यापार में घाटा हो रहा था। इसलिए उसने ख्याला सी ब्लॉक स्थित एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने पांच हजार रुपये लिए और अगले दिन आने की बात कही। 24 मार्च को महिला तांत्रिक के पास पहुंची, तो उसको पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाया गया। जब उसे होश आया, तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसने तांत्रिक से पूछा, तो तांत्रिक ने कहा कि उसकी नंगी तस्वीर बना ली गई है। अगर उसने किसी को बताया, तो वह तस्वीर को सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद तांत्रिक महिला के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। साथ ही धमकी देकर उत्तम नगर स्थित महिला के फ्लैट को ढोंगी तांत्रिक ने अपनी पत्‍‌नी जमीला खातून के नाम करा लिया। महिला के खाते में मौजूद 12 लाख रुपये भी अपने खाते में डलवा लिया।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़ित महिला की मेडिकल जांच कराई। जहां जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मंगलवार को उत्तम नगर इलाके से सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सनाउल्लाह ने अपराध को स्वीकार कर लिया।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/delhi/4_3_8434089.html

एनजीओ के धंधे के फंडे!

2011-10-20T02:17:00.000+05:30

भारत में समाज सेवा के नाम पे चल रहे कई एनजीओ समाज सेवा को ताक में रखकर राजनीति करने में लिप्त हैं. यही नहीं वह अपने फायदे के चक्कर में किसी ख़ास समुदायों /विचारों का समर्थन करते हुए देशा विरोधी हरकते करते हैं. अगर उन्हें किसी तरह रोक लिया जाए तो मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर हल्ला मचाते हैं. पेश है देश के ऐसे चंद गद्दार एनजीओ की असलियत..

हाल ही में मेघा पाटकर और संदीप पांडे ने कश्मीर में सेना के खिलाफ जहर उगलते हुए AFSPA एक्ट को हटाने के लिए नौटंकी शुरू की है. उनका मकसद साफ़ है. देश के लिए कुर्बानी देनेवाली भारतीय सेना को विलेन के रूप बदनाम करो, उसे कश्मीर से हटाओ और वहा बचे हिन्दूजन को क्रूर जेहादी राक्षसों के रहमो-करम पर छोड़ दो...!! और अंतत: कश्मीर को पाकिस्तानी ताकतों हवाले कर दो. कोंग्रेस-कम्युनिस्ट सहित देश के कई सेकुलर भी इसी तरह सेना हटाने की बाते समय-समय पर करते रहते हैं. आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करनेवाले सेकुलर दलों और फईवादी एनजीओ के पीछे कौन है??

1)अग्निवेश ने बाल श्रम पर 10 हजार का सर्वे (फाइलों मे) करके दिल्ली की कॉंग्रेस सरकार से लाखो रुपये कमा लिए हैं। अन्ना आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान ईस बात का अखबारो मे भी खुलासा हुआ था।
2) शबनम हाशमी ने गुजरात चुनावो से पहले बकायदा कॉंग्रेस से लाखो रुपये लेकर नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के खिलाफ जहरीला अभियायान छेड़ा था।
3) मध्यप्रदेश मे अपने शासन के दौरान DIRTY सिंह ने सरकारी घाटे का हवाला देकर अखबारो को विज्ञापन देना बंद कर दिया था। लेकिन उसे दौरान तीस्ता सेटलवाद की पत्रिका को लाखो के विज्ञापन देकर उसके वारे-न्यारे किए। यह रपट नवभारत टाइम्स मे अरुण दीक्षित ने दी थी। बाद मे यही तीस्ता नरेंद्र मोदी के खिलाफ कॉंग्रेस के लिए बहुत 'काम' आई।
4) अरुणा राय ने राजस्थान मे कई सरकारी अफसरो को ब्लैकमेल किया और पैसा नही देने पर उन्हे आरटीआई के जरिए फंसाया है।
5) मल्लिका साराभाई की दर्पण एकेडेमी ने कॉंग्रेस की मेहरबानी से दिल्ली दूरदर्शन से कई प्रोजेक्ट मोटे दाम पर गटक लिए हैं। यह पार्ट टाइम कबूतर बाजी भी करती हैं।
6) हाल ही मे मुंबई के मिशनरी कॉलेज सेंट जेवीयर्स ने बाकायदा अरुण परेरा और विनायक सेन जैसे नक्सलवादियो को बुलाकर अपने छात्रो मे 'मानवाधिकार' का 'ज्ञान' बांटा। अब सेंट ज़ेवियर के छात्रो पर अरुण परेरा की रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने का दबाव बना रहे हैं। (चर्च+नक्सल)।
7) यही नही कराई जैसे संगठनो ने भी नरेन्द्र मोदी के खिलाफ काफी जहर उगला था।
8) पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला का जयपुर राजस्थान मे एनजीओ है। जिसमे कई कोंग्रेसी नेताओ ने मोटा 'चन्दा' दिया था। बदले मे चावला ने ईवीएम मशीनों मे गड़बड़ी करकी यूपीए-2 मे अपना योगदान दिया।
9) वर्ल्ड विजन नामक चर्च का एनजीओ बच्चो के नाम पे अकूत चन्दा एकत्र कर रहा है। और धर्माणतरण पर खर्च कर रहा है।
10) कानीमोई और तमिलनाडु के एक फादर व उसके एनजीओ के रिश्ते से तो आप वाकिफ ही हैं।

इन एनजीओ को सिर्फ गुलाम नबी फ़ाई से ही नही बल्कि चर्च से भी अकूत पैसा मिलता है। एनजीओ-चर्च-कॉंग्रेस-नक्सल का गठजोड़ भयंकर किस्म का है। ये लोग आम दलितो को शेष हिंदुओं के खिलाफ भड़का कर मिशनरियो के लिए धर्माणतरण की जमीन तैयार करते हैं।

इसलिए अपना तो एक ही नियम है कि ऐसे किसी भी देशद्रोही एनजीओ को मदद मत करो। समाज के लिए कुछ करना ही है तो 'सेवा भारती' या संघ प्रेरित किसी एनजीओ को आर्थिक-मानसिक-शारीरिक मदद करो।

प्रशांत की 'लात' पे हमारी 'बात' !

2011-10-14T02:17:00.000+05:30

पहली बात-

माना कि प्रशांत भूषण के साथ लात-घूंसो का बर्ताव हुआ वह निंदनीय है लेकिन--

क्या ये 'घूंसावादी' युवक उन 'बंदूकवादी' जेहादियो से ज्यादा हिंसक हैं , जिनकी 'फ़ईवादी' प्रशांत भूषण पैरवी करते हैं??
दूसरी बात-
यह हमला अन्ना टीम के प्रशांत भूषण पर नही बल्कि 'पीयूसीएल' नामक देशद्रोही कथित मानवाधिकार वादी संगठन के पदाधिकारी प्रशांत भूषण पर हुआ है। इसलिए टीम अन्ना को बौखलाने की जरूरत नही है।
तीसरी बात--
क्या प्रशांत भूषण उन लाखो काश्मिरी हिंदुओं से माफी मांगेंगे, जिनकी धरती वो पाकिस्तान को सौंपने के लिए बेताब हैं। क्या वह भारतीय सेना और पुलिस बल से माफी मांगेंगे, जिन पर वह कश्मीर में जुल्म करने के आरोप लगाते हैं.
चौथी बात--
प्रशांत भूषण और टीम अन्ना के अन्य मेंबरान को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जन समर्थन मिला था, कश्मीर पर बकने के लिए नही!!
पाँचवी बात--
अभिव्यक्ति की आजादी भूषण, अरुंधती और गिलानी जैसे गद्दारो को है तो देशभक्त सुब्रमनियम स्वामी के लिए क्यो नही?? जिनके एक लेख लिखने पर कॉंग्रेस सरकार के इशारो पे दिल्ली पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर दी। उनके घर पे गुंडो ने हमले किए। और उनकी तरफदारी के लिए कोई भी बुद्धिजीवी सामने नही आया। बिकाऊ मीडिया तो खबर देने को भी तैयार नही है। जबकि दिल्ली मे सरकार की नाक के नीचे देशविरोधी बकवास करने के बावजूद गिलानी, अरुंधती आदि के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गई।
छठी बात--
क्या प्रशांत भूषण पर लात-घूंसे बरसानेवाले युवाओं को पैदा होने में खुद प्रशांत भूषण जैसे लोग, आतंकवादियों की तरफदारी करनेवाले कथित मानवाधिकारवादी, एकतरफा तोता रटंत करनेवाली मीडिया जिम्मेदार नहीं है? क्या कोंग्रेस- कम्युनिस्ट, लालू-मुलायम, पासवान-माया जैसी तुष्टिकरण करने वाली सेकुलर राजनीति नहीं है??

लिहाजा हम तो यही कहेंगे, की प्रशांत के साथ अशांत युवको ने जो किया वो गलत है, लेकिन इन युवाओं को अशांत करने के लिए प्रशांत ने जो पाकपरस्त बयान दिया वो इससे भी ज्यादा गलत था.

मल्लिका-ए-कॉंग्रेस

2011-09-19T13:59:00.000+05:30

मल्लिका साराभाई भी तीस्ता जावेद सेतलवाद और हर्ष मंदार जैसे लोगो मे हैं जिसने पाकिस्तानी गुलाम नबी फ़ाई से भारी धन पाकर हिंदूजन व हिन्दू संगठनो को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है।
कॉंग्रेस राज मे खुद मल्लिका साराभाई ने दिल्ली दूर दर्शन पर अपनी दर्पण एकेडेमी के लिए कार्यक्रम (स्लॉट) हथियाकर लाखो-करोड़ो रुपये कमाए हैं। उसकी एनजीओ कॉंग्रेस से ही नही विदेशो से पैसा पाती है।
इसी तरह कहा जाता है कि, मल्लिका साराभाई ने विदेशो मे अपने डांस शो के नाम पर कई लोगो के लिए कबूतरबाजी भी की है। लेकिन केंद्र की कॉंग्रेस सरकार की मेहरबानी से वह किसी भी कानूनी कार्रवाई मे नही फंसी है।

मजे की बात है कि मोदी और हिंदूजन के खिलाफ जहर उगलने मे हमेशा तीस्ता आगे रहती थी लेकिन कोर्ट मे कई बार फर्जी हलफनामे पेश करने के कारण कई बार फटकार खाने और मुस्लिमो के नाम से विदेशो से फंड ऐंठने के कारण वह खुद मुस्लिमो मे भी अपना भरोसा खो चुकी है। लिहाजा उसने अपनी 'छोटी बहन' मल्लिका को आगे कर दिया है।

मल्लिका का हिन्दू द्वेष नया नही है। वह गुजरात दंगो से पहले से हिन्दू विरोध के लिए मुखर रही है। बूढ़ी होने के कारण अब वह डांस तो कर नही सकती। सोचती है चलो 'मानवाधिकार वादी' बनाकर ही कमाई की जाये। गुजरात दंगो मे उसने हिंदुओं के खिलाफ काफी बवाल किया था, नतीजन कॉंग्रेस ने उसे 'उपकृत' भी किया है।
मल्लिका ने करीब एक महीने पहले अन्ना आंदोलन के दौरान भी अंग्रेजी अखबार DNA मे एक लेखा लिखकर मोदी पर भ्रस्टाचार के आरोप लगाए थे। बिना किसी ठोसा सबूत के सिर्फ हवाबाजी कराते हुए..! मोदी से खुश अन्ना को मोदी के खिलाफ भड़काने का काम भी अग्निवेश के साथ मिलकर मल्लिका ने किया था। जबकि इससे पहले वह अन्ना आंदोलन के साथ थी ही नही, लेकिन मोदी का नाम आते ही कूद पड़ी..!!
हमेशा गुजरात दंगो मे मुसलमानो की रूडाली गाने वाली मालिका ने कभी भी गोधरा मे ट्रेन मे जलाए गए 62 हिन्दुओ के लिए कुछ नही कहा। ना ही कभी कश्मीरी पंडितो या असम-बंगाल-पूर्वोत्तर मे मुल्लाओ व मिशनरियो के जुल्मो के शिकार हो रहे हिंदुओं के लिए कुछ कहा/किया।

ऐसे मे मल्लिका का मोदी को बदनाम करके कॉंग्रेस के अहसान चुकाने जरूरी ही हैं। दर असल गुजरात मे इस औरत की कोई इज्जत नही है। यह सिर्फ अपने सरनेम साराभाई के लिए जानी जाती है।

जावेद अख्तर की साहित्यिक चोरी !

2011-09-18T02:41:00.000+05:30

जिस तरह हमारे देश में नेताओं के सेकुलर हो जाने से उन्हें को चोरी और भ्रष्टाचार का लायसेंस मिल जाता है, ठीक वैसे ही चोरी करनेवाला साहित्यकार भी 'सेकुलर' हो तो उसका हर गुनाह माफ़ है.

एक मिसाल देखें --

‘मेरी कुटिया के मुकाबिल आठ मंजि़ल का मकां

तुम मेरे हिस्से की शायद धूप भी खा जाओगे ! ’

कथायात्रा 1978 में एक गज़लकार दिनेशकुमार शुक्ल ने अपनी पूरी ग़ज़ल के बीच यह एक शेर लिखा था .

बड़ी दिलचस्प बात है कि यही शेर पच्चीस साल बाद जनाब जावेद अख्तर ने अपनी किताब 'तरकस' में अपना बताकर कुछ इस तरह छापा है..

‘ऊंची इमारतों से मकां मेरा घिर गया ,

कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गये !’

इसे कहते हैं बेशर्मी से चोरी करके खुद को बहुत बड़ा शायर साबित करना और इसके सहारे फ़िल्मी दुनिया में करोडो रुपये कमाना.

लिहाजा अभी तक न तो किसी भी 'नामवर' आलोचक ने ना ही साहित्यिक संगठन या मीडिया ने इस मामले पर प्रकाश डाला है.

आखिर जावेद अख्तर महान सेकुलर जो ठहरे. और इस देश में सेकुलर हो जाने पर आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं...!! ऊपर से कोंग्रेस सरकार बाकी असली साहित्यकारों को दरकिनार करते हुए उन्हें पद्मविभूषण जैसे तमगो से नवाजती है..!!

अन्ना के 'जयचंदी' सेकुलर दोस्त

2011-08-28T14:45:00.001+05:30

संतोष हेगड़े ने इस बार अनशन से पहले ही 'असहयोग' आन्दोलन शुरू कर दिया था। वही अनशन के खत्म होने के करीब चार दिन पहले से ही अग्निवेश ने अपना सुर बदलते हुए अन्ना को भला बुरा कहा था और अन्ना से पल्ला झाड लिया था। अग्निवेश और कपिल सिब्बल की पोल खोलता वीडियो यहाँ देखे.

अन्ना को संघ ने शुरू से ही अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन अन्ना टीम लगातार बयान देकर खुद को 'अछूत' संघ से बेवास्ता बताते नही थक रही थी। इसी तरह बाबा रामदेव को भी टीम अन्ना अपमानजनक तरीके से दूर रखी थी, फिर भी बाबा ने अन्ना को साथ दिया। वही दारुल उलूम ने पाँच दिन बाद समर्थन दिया। बुखारी ने आंदोलन के खिलाफ फतवा ही निकाल दिया था और उसे मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल रातो-रात बुखारी के हरम मे पहुँच गए थे।
बार-बार खुद को सामाजिक एक्टिविस्ट साबित करने वाले (खासकर भाजपा और संघ के खिलाफ) शबाना आजमी, जावेद अख्तर, और तीस्ता जावेद इस बार सिरे से गायब थे। तो आमिर खान को 12 दिन बाद अन्ना याद आए। महान सेकुलर जेहादी हर्ष मंदार और अरुणा राय ने तो अन्ना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था।
इस सेकुलरो के जयचंदी बर्ताव और संघ के पूरे सहयोग के बावजूद अन्नादोलन का श्रेय और लाभ सेकुलर जमात के हाथ मे चला जाये तो कोई अचरज नही। इस देश मे यही होता रहा है। तमाम बलिदानो के बावजूद हिंदुओं के मात और गद्दारो को 'माल' मिलता रहा है। और एन वक्त पर देश और समाज के लिए पिछवाड़ा दिखाकर गद्दारी करने वाले जेहादी और सेकूलर जमाती श्रेय और सत्ता का सुख भोगते हैं। नेहरू-पटेल-सावरकर के युग मे भी यही हुआ था और आज भी।

आतंकी हमले के बाद घटिया सियासत

2011-07-18T13:10:00.000+05:30

नई दिल्ली [अरविंद जयतिलक]। देशद्रोहियों और आतंकियों को खुश होना चाहिए कि उन्हें भारत में एक नया पैरोकार मिल गया है। पैरोकार भी ऐसा-वैसा नहीं है। काग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जैसा है। वही दिग्विजय सिंह, जिन्हें युवराज राहुल गाधी का सबसे भरोसेमंद सेनापति और दस जनपथ की जुबान समझा जाता है। पर काग्रेस के इस सेनापति के दिल में मुंबई बम विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति तनिक भी संवेदना नहीं है। अन्यथा, वह लाशों पर सियासत करने का दुस्साहस नहीं दिखाते।
घटना में मारे गए लोगों की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू संगठनों को लेकर बयानबाजियां करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई आतंकी घटना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके पास अन्य आतंकी गतिविधियों में संघ की संलिप्तता के सबूत हैं। विचित्र लगता है कि जिन जाच एजेंसियों को काफी मशक्कत के बाद भी अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा, उस घटना के लिए दिग्विजय सिंह आरएसएस और हिंदू संगठनों को किस बिना पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं?
पूछा जा सकता है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वे क्यों नहीं जाच एजेंसियों को उपलब्ध करा देते हैं? बगैर किसी सबूत के राष्ट्रवादी संगठनों पर देशद्रोह जैसे आरोप जड़ना क्या राजनीतिक नीचता की हद नहीं है?
आखिर दिग्विजय सिंह को यह अधिकार किसने दे रखा है कि वे जब चाहें तब किसी भी संगठन को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त बता दें और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की पैरोकारी करते फिरें।
सच तो यह है कि दिग्विजय सिंह के पास संघ और अन्य हिंदू संगठनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर वे जानबूझकर राजनीतिक वितंडा खड़ा करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियों पर परदा गिरा रहे। दिग्विजय सिंह का शिगूफा और अघोरतम आचरण उनके दिमागी दिवालियेपन को उजागर करने के लिए काफी है। पर हैरत होती है कि काग्रेस पार्टी अपने इस बड़बोले दरबारी के बुद्धि-चातुर्य पर लट्टू हुई जा रही है।
याद होगा पिछले दिनों ही दिग्विजय सिंह ने वाक्जुगाली की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शह पर होने वाली कथित आतंकी गतिविधियों के बारे में उन्हें अपनी पार्टी को समझाने में तीन से चार साल लग गए। तो क्या अब यह माना जाए कि काग्रेस पार्टी अपने इस नए पाखंडी गुरु की राजनीतिक शिक्षा पर अमल करना शुरू कर दिया है?
क्या दिग्विजय की तरह काग्रेस पार्टी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि हर आतंकी घटना के लिए संघ और हिंदू संगठन ही जिम्मेदार हैं? हिंदू संगठनों पर जिस तरह दिग्विजय सिंह हमलावर हैं और काग्रेस पार्टी मौन साधे हुए है, उसे देखकर तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। 13/7 की आतंकी घटना पर दिग्विजय सिंह के कुत्सित बयान पर काग्रेस का यह कहना कि दिग्विजय सिंह कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, आखिर क्या प्रतिध्वनित करता है?
मतलब साफ है कि दिग्विजय सिंह और काग्रेस दोनों की बुनियादी सोच आतंकवाद पर एक ही है, लेकिन काग्रेस और दिग्विजय सिंह इस सवाल से नहीं बच सकते हैं कि जब जाच एजेंसिया किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह संघ और हिंदूवादी संगठनों पर हमला बोलकर आखिर किसकी मदद कर रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि काग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के मार्फत अनर्गल बयान दिलवाकर जाच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? इस संभावना से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट से फासी की सजा पा चुका संसद का हमलावर अफजल गुरु और 26/11 के आरोपी अजमल कसाब आज भी सरकार के संरक्षण में मौज काट रहे हैं।
तो क्या दिग्विजय सिंह इसी तर्ज पर 13/7 के आरोपियों को भी बचाकर वोट हड़पने की युक्ति भिड़ा रहे हैं? इस बात की निष्पक्ष जाच होनी ही चाहिए कि आखिर दिग्विजय सिंह किन लोगों के हाथों में खेल रहे है? पिछले दिनों आतंकी घटनाओं में संलिप्त बताकर गिरफ्तार की गई प्रज्ञा सिंह ने जोर देकर कहा था कि देश में होने वाली हर आतंकी घटनाओं में दिग्विजय सिंह का हाथ रहता है और वह आतंकियों से मिले हुए हैं।
प्रज्ञा सिंह की इस टिप्पणी पर भले ही देश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के खुराफाती दिमाग के कमाल को देखते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खुलासे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बात से कतई संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि दिग्विजय सिंह संघ और हिंदू संगठनों पर इसलिए हमला बोल रहे हैं कि एक खास समुदाय के लोगों को अपने पाले में खड़ा करना चाहते हैं। यह ओछी हरकत दिग्विजय सिंह के राजनीतिक उद्देश्य का एक छोटा पड़ाव हो सकता है, लेकिन चरम लक्ष्य बिल्कुल ही नहीं। दिग्विजय सिंह का उदेश्य इससे भी ज्यादा घातक और अमानवीय है।
अक्सर देखा जाता है कि जब भी देश में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है दिग्विजय सिंह की सक्रियता अचानक बढ़ जाती है। जाच एजेंसिया किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, इससे पहले ही दिग्विजय सिंह संघ और हिंदू संगठनों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनकी राष्ट्रभक्ति को लेकर स्वत: संदेह उत्पन होने लगता है। वे संवैधानिक संस्थाओं में भी संघ विचारधारा से जुड़े लोगों की तथाकथित उपस्थिति को लेकर संदेह जताते देखे जाते हैं।
दिग्विजय सिंह न तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और न ही जाच एजेंसिया ही उनके अधीन काम करती हैं। फिर भी वे आतंकी घटनाओं के निष्कर्ष की भविष्यवाणी कैसे कर देते हैं, यह बात समझ से परे लगती है? क्या भारत सरकार ने उन्हें संविधानेत्तर शक्तिया दे रखी हैं या वे देश के जाने-माने जासूस हैं?
अगर मनमोहन सरकार और दस जनपथ अपने सेनापति की इस देशतोड़क बयानबाजी पर लगाम नहीं कसती है तो मानने में कोई हर्ज नहीं कि वे भी इस खतरनाक साजिश में परोक्ष रूप से शामिल हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अगर आरोप जड़ती है कि दिग्विजय सिंह सोनिया और राहुल की सहमति से विष उगल रहे हैं तो इसे अनुचित कैसे कहा जा सकता है?
मौन होना स्वीकारोक्ति का ही दूसरा नाम है। सरकार और दस जनपथ दोनों ही दिग्विजयी मौन साध रखे हैं। दुनिया के सबसे शातिर आतंकी ओसामा बिन लादेन के अंतिम संस्कार को लेकर दिग्विजय सिंह चिंता व्यक्त करते हैं। अपनी छाती धुनते हैं, पर काग्रेस को लज्जा नहीं आती है।
दिग्विजय सिंह बाबा रामदेव को 'महाठग' कहते हैं। काग्रेस खुश होती है। दिल्ली के बटला हाउस काड पर दिग्विजय सिंह सवाल दागते हैं और इंस्पेक्टर एससी शर्मा को खलनायक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काग्रेस को शर्मिदगी महसूस नहीं होती है। समस्त राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए दिग्विजय सिंह देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा को नचनिया पार्टी तक कह जाते हैं, पर काग्रेस अपने सेनापति की बाह नहीं मरोड़ती है।
दिग्विजय सिंह सियासी पुण्य लाभ के लिए आतंकियों की दहलीज पर नाक रगड़ते देखे जाते हैं, पर देशभक्ति का राग अलापने वाली काग्रेस शर्म से डूब नहीं मरती है, बल्कि उसका सीना गर्व से उतान हो जाता है।
जिस कॉमनवेल्थ गेम्स के महा भ्रष्टाचारी सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजकर काग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ ताल ठोंकती है, उसी को दिग्विजय सिंह बेगुनाह बताते हैं। शहीदों की विधवाओं के लिए आवंटित आदर्श हाउसिंग सोसायटी की जमीन को अपने सगे-संबंधियों में वितरित कर अपनी गद्दी गंवा चुके अशोक चव्हाण भी दिग्विजय सिंह की निगाह में पाक-साफ हैं। पर वे 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल खड़ा करने से बाज नहीं आते हैं।
सच तो यह है कि आतंकवाद पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का समवेत स्वर राष्ट्रवादी मिजाज के लोगों के मनोबल को तोड़ने वाला और देश को लहुलुहान करने वाले आतंकियों की पैरोकारी वाला है। देश के लोगों को आतंकियों के इन नए पैरोकारों से सावधान ही रहना होगा।
वोट बैंक के लिए फिसलती जीभ
राजीव रंजन तिवारी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 13 जुलाई को हुए सीरियल ब्लास्ट और फिर मौत, भय, दहशत और चीख-पुकार को शायद ही कोई भूले, लेकिन अफसोस कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतात्रिक देश भारत के कथित पहरूओं की बेलगाम जुबान ने दुनियाभर में यह पैगाम दे दिया है कि यहा के नेता अपने 'वोट बैंक' के लिए किसी भी आतंकी पर कार्रवाई नहीं होने देंगे।
बेलगाम जुबान वाले नेताओं के आत्मविश्वास भरे अंदाज से लगता है कि उन्हें इस बात का आभास है कि इस वारदात को किस जाति, बिरादरी और कौम ने अंजाम दिया होगा।
शायद यही वजह है कि सब कुछ जानते-समझते हुए भी नेताओं की बयानबाजी जारी है। दिलचस्प यह है कि हादसे के दिन से ही सत्ताधारी और गैरसत्ताधारी नेताओं के जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, उससे इसी बात का डर है कि मामले की जाच में जुटी एजेंसियों की कार्यशैली प्रभावित न हो जाए, क्योंकि भारतीय एजेंसिया भी सरकार और सत्तासीन नेताओं के इशारे पर ही चला करती हैं, जैसा कि अक्सर आरोप लगते रहते हैं।
देश में बेलगाम जुबान के प्रतीक के रूप ख्याति हासिल करते जा रहे काग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने मुंबई ब्लास्ट पर यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि इन धमाकों में हिंदू संगठनों के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने देश में पहले हुए धमाकों की जाच के दायरे में भाजपा को भी लाने की माग कर डाली। हालाकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें एनआइए और महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते [एटीएस] को अपना काम करने देना चाहिए।
दरअसल, दिग्विजय ने अपने बयान की पुष्टि के लिए कहा कि अगर एनआइए 2007 में हुई आरएसएस नेता सुनील जोशी की हत्या की जाच करे तो इस हत्याकाड से कुछ भाजपा नेताओं के नाम उजागर हो सकते हैं। उन्होंने पूर्व में हुए कुछ बम धमाकों के लिए आरएसएस को कठघरे में खड़ा किया। इसके लिए उन्होंने यहा तक कहा कि आतंकी गतिविधियों में आरएसएस के शामिल होने के मुद्दे पर वह कोर्ट में भी हाजिर हो सकते हैं।
इस तरह साफ हो जाता है कि दिग्विजय सिंह देश की एक कौम के 'वोटबैंक' की राजनीति कर रहे हैं, जो इस दुख की घड़ी में अच्छा नहीं लगता।
चूंकि काग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह 'वोटबैंक' की राजनीति कर रहे हैं और वे अपने पक्ष में एक विशेष कौम को जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं तो इस पर भाजपा कैसे चुप बैठ सकती है। स्वाभाविक है, उसे भी चुनाव लड़ना है। वह काग्रेस की प्रतिद्वंद्वी पार्टी है। इसलिए भाजपा का दिग्विजय के उलट बयान देना लाजिमी है। सो, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कह डाला कि दिग्विजय सिंह का बयान मुंबई धमाकों की जाच को भटकाने की चाल का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि मुंबई ब्लास्ट के बाद दिग्विजय सिंह लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। शाहनवाज ने कहा कि जब देश के गृहमंत्री और जाच एजेंसिया नहीं बता पा रही हैं कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है तो फिर दिग्विजय सिंह किन सूत्रों के आधार पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। दिग्विजय को जुबानी डायरिया हो गया है।
बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है कि दिग्विजय के शरीर में 'ओसामा जी' की आत्मा घुस गई है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार की अगुवाई करने वाले काग्रेसी नेता आतंकियों को बचाने और राष्ट्रवादियों पर आरोप मढ़ने में लगे हैं।
खैर, बड़बोलेपन में दिग्विजय का जवाब नहीं है। वे इससे पहले भी कई बार उल्टे-सीधे बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन यदि उनके बयानों को गंभीरता से लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे हर हाल में देश के एक कौम के 'वोटबैंक' को काग्रेस के लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे और मायावती भी अपनी-अपनी ओर से अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं।
उधर, काग्रेस के महासचिव राहुल गाधी ने मुंबई में हुए ब्लास्ट की तुलना ईरान, ईराक या फिर अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं से कर दी।
अफसोस की बात है कि इस संकट के दौर में देश के नेता वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं। कम से कम इस वक्त तो पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में सरकार की मदद करनी चाहिए, लेकिन देश के नेता जो कर और कह रहे हैं, वह हास्यास्पद नहीं, बल्कि रोने लायक है। अभी आगे-आगे देखिए होता है क्या!
Source: Dainik Jagran

सेवा, पैसा और अब खौफ!

2011-04-26T21:13:00.001+05:30

हर हाल में धर्मान्तरण को बेताब है चर्च !!

हमारी ईसाई मिशनरीज को भी दाद देनी पड़ेगी. कभी सेवा का चोगा पहनकर, कभी NGO को हथियार बनाकर तो कभी नक्सलियों के साथ हथियारबद्ध होकर तो कभी बेनी हिन् जैसे नौटंकी जादूगर की बंगलोर में विशाल चंगाई सभा करवाकर धर्मान्तरण करने को उतारू रहने वाले चर्च की करतूते हमेशा नायाब रहती हैं! तरीका चाहे जैसा भी हो, चाहे मानवीय या दानवीय हो, भारत में उसका एक ही लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा हिन्दुओं को ईसाई बनाना.

जिस तरह MNC (कम्पनियाँ) अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हमेशा नई-नई स्कीमे पेश करती है, सेल लगाती है बड़े-बड़े डिस्काउंट का झांसा देती है. और घटिया व महँगा होने के बावजूद भोले-भाले लोग फंस जाते है, ठीक वैसे ही भारतीय चर्च और मिशनरीज अलग-अलग रूपों और 'उपायों' के जरिए 'परमेश्वर ईशू' की मार्केटिंग में सतत आगे रहते है. इस बार भोले-भाले लोगो को प्रभू ईशू की शरण में लाने के लिए उसने हथियार बनाया है 'खौफ' को !!

भारत में चर्च का एक नया शफूगा है- 'जजमेंट डे' यानी 'क़यामत का दिन' या 'न्याय का दिन'. सात समंदर पार किसी सिरफिरे मिशनरी प्रचारक ने जब से 'पवित्र बाइबल' का हवाला देकर २१ मई को धरती के विनाश की खबर फैलाई है. हमारा TRP का भूखा मीडिया उसे महिमा मंडित करते हुए मुफ्त में प्रचारित कर रहा है. इस बात और विचार पर बिना कोई सवाल दागे!! लगे हाथ भारतीय चर्च इस धर्मान्तरण के 'सुनहरे मौके' को गंवाना नहीं चाहता!

जिस तरह दक्षिण भारत में सुनामी के हादसे के शिकार मजबूर लोगो के बीच 'धर्मांतरण का सुनहरा अवसर' देखने में हमारा चर्च बेताब हुआ था, वैसे ही इस 'क़यामत के दिन' को भुनाने में भी वह नहीं चूक रहा है. और भारत के पीलीभीत, एटा, बिजनोर, दरभंगा, रीवा, क्योंझार और गोधरा सहित कई शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर लोगो में खौफ पैदा कर रहा है. यही नहीं, वह इससे बचने के लिए परमेश्वर ईशू की शरण में आने के लिए 'आमंत्रित' कर रहा है. क्योंकि चर्च का हमेशा मानना है की प्रभू ईशू ही मुक्ति और रक्षण प्रदान करते हैं. और चारो तरफ ईशू का ही साम्राज्य होना चाहिए.

जाहिर है इस खौफ के चलते लाख दो लाख हिन्दू फंस जाए और ईसाई बन जाए, तो कोई हैरत की बात नहीं. क्योंकि भारतीय जनमानस हमेशा चमत्कारों के पीछे भागता रहा है. मजे की बात है कि कानूनी दांव-पेंचो से बचने के लिए इन होर्डिंग्स पर क़यामत के दिन के खौफ के साथ ही परमेश्वर ईशू की मार्केटिंग की है. लेकिन इसे जारी करनेवाले का नाम नहीं लिखा है. सिर्फ www.familyradio.com का ही नाम लिखा है. यानी कोई किसी पे उंगुली ना उठा सके और लोग खौफजदा होकर प्रभू ईशू की शरण में भी आ जाए. हमारी सुस्त पुलिस तीन-चार दिन बाद होश में आकर यह होर्डिंग हटा भी ले तो भी टार्गेट लोगो तक ईशू का सन्देश पहुँच जाएगा.

हालांकि अभी तक पुलिस ने लोगो को डराने के इस पावन मिशनरी काम के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. लेकिन अगर कर भी ले तो अधिकाँश राज्यों में पंगु धर्मांतरण कानूनों के चलते किसी भी दोषी मिशनरी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. अगर कोई पकड़ा भी गया तो ऊपर सर्वशक्तिमान सोनिया माई (सोनिया माइनों एंटानियो) है ही. जिसके सामने दंडवत प्रणाम करने को दसियों राज्यों के मुख्यमंत्री अपना गौरव महसूस करते हैं. अगर किसी पुलिस वाले ने होर्डिंगबाज मिशनरी को पकड़ भी लिया तो सोनिया के एक इशारे पर उसे छोड़ दिया जाएगा.

भारतीय चर्च के इस कारनामे को देखकर शायद 'प्रभू ईशू' भी रो रहे होंगे!

उड़ीसा के कंधमाल में वनवासियों की सेवा में ४० साल से समर्पित रहे स्वामी कृष्णा नन्द का मामला हमने देखा है. स्वामी जी चर्च के धर्मान्तरण अभियान में बाधक थे तो नक्सलियों के साथ हाथ मिलाकरचर्च ने उनकी और उनके अनुयाइयो की निर्मम ह्त्या कर दी थी. आज दिन तक किसी भी दोषी दरिन्दे को सजा नहीं हुई है..!! हमारे मीडिया को सिर्फ दारासिंह और हिन्दू संगठनो को गरियाना ही आता है. आज भी देश के अधिकाँश हिस्सों में भोले-भाले दलितों, वनवासियों को सेवा के बहाने या डराकर ईसाई बनाने का धंधा जारी है. जहां-जहां नक्सल है वहां पर चर्च अपनी दूकान चलाता है. लेकिन क्या मजाल कि कोई प्रणव 'जेम्स', बुरका दत्त, राजदीप या तरुण तेजपाल कोई स्टिंग ओपरेशन करके चर्च को बेनकाब करे!

चित्र सौजन्य : 'फादर' गूगल

प्रणव 'जेम्स' राय की असलियत !!

2011-02-16T12:35:00.000+05:30

भारतीय पत्रकारिता में बुर्का दत्त (NDTV ), राजदीप सरदेसाई (CNNN IBN) के काले कारनामे तो हम देख ही चुके हैं. लेकिन मीडिया में काबिज बड़े सफेदपोश मगरमच्छ अपनी काली करतूतों के बावजूद अब भी 'हीरो' बने हुए हैं. उनमे से एक है प्रणव 'जेम्स' राय. जी हाँ, NDTV के मुखिया की बात कर रहा हूँ. महज चंद सालो में मामूली पत्रकार से एक मीडिया साम्राज्य के मालिक बनने वाले इस 'महान सेकुलर' पत्रकार की कारस्तानियो का लेखा जोखा पेश है 'ज़ूम इन्डियन मीडिया' नामक एक ब्लॉग पे जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है. इस साहसी ब्लॉग पर प्रणव 'जेम्स' राय का पूरा कच्चा चिट्टा मौजूद है. साथ ही अन्य महत्वपूर्ण लिंक भी उपलब्ध हैं. इसके अलावा 'सन्डे गार्जियन' नामक अंग्रेजी अखबार में भी NDTV के इस मुखिया के पुण्य कर्म प्रकाशित होते रहते हैं. इस लिंक के जरिए इस 'पर्दाफाशु' लेख पर ज़रा गौर फरमाइए...आप खुद-ब-खुद जान जायेंगे कि हमारे प्रणव'जेम्स' राय इतने 'सेकुलर', प्रो-कोंग्रेसी और प्रो-कम्युनिस्ट और प्रो-पाकिस्तान क्यों हैं. ये है NDTV की 'निष्पक्ष पत्रकारिता' का 'राज़' !!

http://zoomindianmedia.wordpress.com/2011/02/14/ndtv-and-prannoy-roy-once-upon-a-time/

धर्मान्तरण के दलाल जोन दयाल को वनवासियों से तकलीफ !!

2011-02-09T12:01:00.000+05:30

धार्मिक उन्माद फैला रहा है जॉन दयाल
जैसे-जैसे नर्मदा कुम्भ की तारीख नजदीक आ रही है, जबरन धर्मांतरण को उतारू मिशनरियो की घबराहट ब़ढ रही है। नर्मदा के किनारे आयोजित किए जा रहे इस मॉं नर्मदा सामाजिक कुंभ की व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। यह आयोजन धर्म के प्रति आस्था व श्रद्धा पक्की करने, राष्ट्रीय एकात्मता और एकता का भाव जगाने तथा सामाजिक समरसता का अलख जगाने हेतु किया जा रहा है। फिर भी इन धर्मानातार्ण आतुर मिशनरियो को आपत्ति है. शायद उनको डर है कि करोडो रुपये खर्च करके ईसाई बनाए गए हिन्दू वापस अपना मूल धर्म ना अपना ले. इसलिए चर्च वनवासी बंधुओं में डर फैलाते रहते हैं. और वनवासियों के मन से यही डर निकालने, उनमे स्वाभिमान जगाने के लिए यह कुम्भ समर्पित है.

छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूने वाले मण्डला में नर्मदा सामाजिक कुंभ १०, ११ और १२ फरवरी को होना है और इसकी तैयारी एक साल से चल रही है। तीन दिन के इस कुंभ में 20 लाख वन वासियों के जुटने की उम्मीद की जा रही है।

जॉन दयाल की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि कुंभ मेले में ईसाइयों को हिंदू बनाने की तैयारी चल रही है। जॉन दयाल ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन” के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कुंभ के आयोजको पर बेबुनियाद
आरोप लगाया है कि कई ईसाई परिवारों में जाकर वनवासियों पर वापस हिंदू बनने के लिए दबाव डाल रहे है। ईसाई समाज की प्रार्थना सभाओं में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है।

वास्तव में हकीकत यह है कि मण्डला में बीते वर्षो में ईसाई मिशनरियों ने धर्मातरण का जाल तेजी से फैलाया है। माँ नर्मदा सामाजिक कुंभ का उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति, उनकी पहचान और जीवन शैली ही नहीं बल्कि उनके आराध्य
बड़ा देव या बूढ़ा देव के प्रति उनकी आस्था पर होने वाले आघात से उन्हें सुरक्षित करना है।

एक ओर जहाँ मंडला के इसाई और मुस्लिम परिवारों ने इस कुंभ का स्वागत किया है, वहीँ जॉन दयाल का इस तरह का बयान देश कि एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जॉन दयाल जैसे लोगो के खिलाफ शासन को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।
गौर तलब है कि, गोधरा के बाद गुजरात में भड़की हिंसा में भी जोन दयाल ने काफी बवाल मचाते हुए हिन्दू जन के खिलाफ अनर्गल दुष्प्रचार किया था. और वह सवर्ण-दलित-आदिवासी नाम से हिन्दू समाज में विभाजन की कोशिश भी आये दिन करता रहता है.
इधर जॉन के बयां से पल्ला झाड़ते हुए मंडला के स्थानीय इसाई संगठनों ने कुम्भ का स्वागत किया है. प्रमाण के तौर पर फोटोग्राफ्स संलग्न हैं.

इमाम का 'काम-जेहाद'

2011-02-08T19:38:00.001+05:30

पेश है इमाम साहब का एक कारनामा. यह घटना मुस्लिम देश दुबई की है. अपने साथ कामुक फोटो रखने और औरतो के साथ कामुक हरकते करने के लिए इमाम साहब को जेल की सजा मिली है. अगर भारत में किसी कोर्ट ने किसी कामुक इमाम/फादर को अपने दुष्कर्मो की सजा दी होती तो सारा सेकुलर मीडिया, मानवाधिकारवादी, कोंग्रेस-कम्युनिस्ट-पासवान-मुलायम आसमान सर पे उठा लेते...और न्यायपालिका पर ही सवाल उठाते. भारत में आये दिन इमाम, मौलवी और मिशनरियो के फादर ऐसे पुण्य काम करते रहते हैं. लेकिन क्या मजाल कि कोई खबरिया चैनल उसे जनता के सामने लाने की जुर्रत करे. ऐसा करने पर कही हमारे सेकुलर खबरियो को चर्च और गल्फ से 'खैरात' मिलना बंद ना हो जाए!! भारतीय मीडिया हिन्दू साधू-संतो को बदनाम करने के लिए और जुर्म साबित होने से पहले ही मुजरिम करार देने में ज़रा भी नहीं चूकता. आखिर हमारा सेकुलर मीडिया पैदा ही इसलिए हुआ है!!
पेश है इमाम साहब के 'काम-जेहाद' का असली मजमून..

Imam in Dubai jailed for possessing nude photos

http://in.news.yahoo.com/imam-dubai-jailed-possessing-nude-photos-20110206-224739-590.html

Dubai, Feb 7 (ANI): An imam in Dubai has been acquitted for seducing women to have sex with him using his BlackBerry but was jailed him for possessing nude photos.
Court's Presiding Judge Eisa Al Sharif overturned the primary judgment, one year in jail, and acquitted the 35-year-old Egyptian imam of seducing women and urging girls to have sex with him by abusing one of the telecommunication services.
"The court has, however, jailed the accused, S.M., for one month followed by deportation for possessing pornographic materials. The nude photos will be confiscated," Gulf News quoted Al Sharif as saying.
In December, the imam was convicted of seducing women and urging girls to have sex with him by abusing BlackBerry Messenger [BBM].
Prosecutors accused him of persuading an unidentified number of women to have sex with him after communicating with them via BBM and forwarding indecent photos to them.
He was additionally charged with possessing indecent photos with the intention to show them to others. (ANI)

अब न्यायपालिका के सेकुलर 'बाप्तिस्ता' की तैयारी!!

2011-02-02T21:50:00.000+05:30

इस देश में हम देख ही चुके हैं कि राजनीति से लेकर मीडिया और अफसरशाही का सेकुलर 'बाप्तिस्ता' (या कहिये सुन्नत) करके उसे सुनियोजित तरीके से हिन्दू-विरोधी बना दिया गया है. अब इस तथाकथित 'सेकुलरिज्म' का ताजा शिकार है न्यायपालिका.

हाल ही में ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरियो के जबरन और लालच के बल पर धर्मांतरण पर अपनी टिप्पणी दी थी. जिससे भारत में चर्च की 'मानव-सेवा' का सच नंगा हो गया. लेकिन दूसरे ही दिन चर्च सहित बिकाऊ मानवाधिकारवादियो और मीडिया ने ऐसा बवाल मचाया कि, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट को अपनी ही टिप्पणी हटानी पडी.

विगत कई वर्षो से न्यायपालिका को सेकुलर अपने पक्ष में दूषित करने में जुटे हुए हैं. इसके लिए सेकुलर नेतागिरी के साथ ही मीडिया, मानवाधिकार और महेश भट्ट नुमा सेलिब्रिटी का इस्तेमाल किया जाता रहा है. लोकतंत्र के तीन खम्भे संसद, मीडिया और हर्ष मंदर जैसे अफसर तो पहले ही इस सेकुलर सोच के शिकार हो चुके हैं. और जेहादियों व चर्च-चीन की गोद में बैठकर हिन्दू-विरोध की रोटियाँ सेंक रहे हैं.

अयोध्या मामले से लेकर दारा सिंह और कर्नाटक के मामलों में न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास हमने खुले आम देखा है. पहले शाहबानो में भी ऐसा ही दबाव बनाया गया था. अब नेहरू द्वारा प्रणीत और चर्च-जेहादियों द्वारा परिभाषित सेकुलरिज्म के प्रभाव में न्यायालय भी अपने फैसले बदलने लगे हैं, तो हिन्दुओं को इन्साफ कहीं भी नहीं मिलेगा... सिर्फ हिंद महासागर में डूबकी ही लगानी पड़ेगी (क्योंकि एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भी कम्युनिस्ट चीन की रखैल माओवादियों की बलि चढ़ा गया है).

विनायक सेन के मामले में भी यही हाल है. उनकी देशद्रोही गतिविधियों के कारण सजा मिली है. लेकिन उस सजा को मानने के लिए ना नक्सलवादी तैयार है ना कम्युनिस्ट/मानवाधिकारवादी/कोंग्रेसी/ जैसे सेकुलर!! छत्तीसगढ़ से लेकर अमेरिका तक विनायक सेन को 'न्याय' दिलाने के लिए धरने-प्रदर्शन जारी हैं!! यहाँ एक और मजेदार बात है कि यूरोपीय संघ और चर्च भी विनायक सेन के सात है...!! विनायक सेन जैसे 'मानवाधिकारवादी' के चर्च के सात ताल्लुकात संदेहास्पद हैं. उड़ीसा के कंधमाल में स्वामी कृष्णानंद की निर्मम ह्त्या के लिए भी चर्च ने नक्सलवादियो का 'सहयोग' लिया था. और इसी के चलते मेडम सोनिया आये दिन नक्सलवादियो /माओवादियों को लेकर 'नरम' बयान देती रहती है. और ऐसा माहौल बनाती रहती हैं कि उनका चिदू पोपट नक्सलवादियो के खिलाफ कुछ भी सख्त कार्रवाई न करे. आखिर नक्सलवादी/माओवादी ईसाई धर्मान्तार्ण मिशनरियो के लिए जमीनी तैयारी और हिफाजत जो करते हैं. हैरत की बात ये भी है की देश के जिस हिस्से में चर्च सक्रीय है, वहां चर्च मिशनरियां भी 'मानव-सेवा' में 'समर्पित' हैं...यानी कुछ न कुछ लिंक जरूर हैं.

कुछ ऐसे ही हालात गुजरात के मामले में हैं. गोधरा के गुनेहगार खुले आम घूम रहे हैं..लेकिन गुजरात में मासूम 'जेहादियों' के समेत, दूधपीती मासूम इशरत जहां और सोराबुद्दीन के कथित हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट पर बनाए गए दबाव और गुजरात से बाहर न्याय दिलाने की गुहार जैसी 'सेकुलर करतूते' तो हम देख ही चुके हैं.

आपने यह भी देखा होगा कि बेस्ट बेकारी बडौदा की चश्मदीद जाहिरा शेख ने जब हिन्दुओं और भाजपा नेताओं के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया तो वह सभी सेकुलरो के 'आँख की तारा' थी लेकिन जब उसने अपना बयान बदला तो सेकुलरो को ज़रा भी नहीं सुहाया और तुरंत उसके खिलाफ बिकाऊ तरुण तेजपाल ने 'स्टिंग ओपरेशन' किया!!

न्याय के बहाने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का 'सेकुलर- कर्म' काफी दिनों से चल रहा है. देश में जब भी कोई फैसला हिन्दुओं के पक्ष में या चर्च/जेहादियों के खिलाफ जाता है तो 'चर्च-गल्फ पोषित' मीडिया -मानवाधिकारवादी और नेता रोना रोने लगते हैं. और अपने हक़ में 'न्याय' नहीं होने तक हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. उनके अनुसार उनके हक़ में फैसला ही 'न्याय' है बाकी सब 'अन्याय' है.

न्यायालय के मामलो में 'जेहादी-क्रूसेडर' तत्वों के बढ़ते दखल और दुष्प्रभाव पर एक और लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो सुरेश चिपलूनकर की धारदार कलम से निकला है.

पेश है कोर्ट द्वारा चर्च की करतूतों पर की गयी टिप्पणी सहित 'असली' फैसला' जो चर्च के विरोध के बाद में बदल दिया गया.

Supreme Court decries forceful religious conversions

http://www.christianaggression.org/item_display.php?id=1295634765&type=NEWS
Jan 21, 2011
CNN IBN

New Delhi: The Supreme Court, while upholding life imprisonment for Dara Singh and Mahendra Hembram, main accused in the killing of Australian missionary Graham Staines and his two sons in Orissa's Koenjhar district in January 1999, also came down heavily on Christian missionaries for indulging in forceful conversions.
The bench of justices P Sathasivam and BS Chauhan observed that there cannot be any justification for interference in someone's belief while decrying forceful conversions.
While delivering the verdict in the murder case on Friday the court observed that investigations reveal that Staines was involved in conversions and there are materials to suggest that the missionaries were indulging in forceful conversion in the area.

Dara Singh's lawyer SS Mishra said that the missionaries were indulging in forceful conversions and his client just wanted to threaten them and not kill Staines.

"There are materials which suggest that forceful conversion was there. However, so far as the material for conviction is concerned Supreme Court maintained the judgement of the High Court. There is no direct evidence, no one had seen crime done by accused. It appears that they had gone to threaten and teach them a lesson and not kill Staines," said Mishra.

Staines and his two sons, Philip (10) and Timothy (6) were burnt to death while they were sleeping inside a van outside a church at Manoharpur village in Koenjhar district of Orissa on January 22, 1999 by Dara Singh and Mahendra Hembram.

Both Singh and Hembram have been sentenced to life in the case.

सुरेश चिपलूनकर होने के मायने..

2011-02-02T00:53:00.001+05:30

आम हिन्दुस्तानी की आवाज को जरूरत है हमारी-आपकी ताकत की !! मीडियाई भ्रष्टाचार के इस माहौल में एक ईमानदार विकल्प देने की पहल को अनसुना कर दिया तो कल हमारी कोई नहीं सुनेगा.

भारतीय पत्रकारिता ने प्रिंट से होते हुए इलेक्ट्रोनिक मीडिया और फिर वेब मीडिया में अपनी दस्तक दे दी है. इसके समानांतर ब्लोगिंग ने भी अपने पाँव पसारे. मुख्यधारा के मीडिया कहे जाने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक में कुछ राष्ट्रवादी अपवादों को छोड़कर अधिकाँश हिस्सा ‘वाम और वंश’ की अराधना में मग्न है. सेकुलरवाद के नाम पर ऐसा करना सुविधाजनक भी है, और फायदे का सौदा भी. आप खा-पीकर वाम-वंश की साधना कर सकते हैं, उनकी भ्रष्ट करतूतों पर परदा डाल सकते है, और इस तरफदारी के कारण के लिहाज से 'सेकुलरिज्म' (वह सेकुलरिज्म जिसकी परिभाषा चर्च या जेहादी तय करते हैं ) का हवाला दे सकते हैं. (राडिया के कारण -बुर्का दत्त-प्रभु चावला-राजदीप सरदेसाई (सी डी खाऊ) जैसे 'महान सेकुलर' पत्रकारों की असलियत तो हम जान ही चुके हैं) यानी हिन्दुस्तान में नेतागिरी से लेकर मीडियागिरी में आप सेकुलर हो तो बहुत फायदे में रहोगो, बहुत से सवालों से ऊपर रहोगे!!

लेकिन इस माहौल में भी कुछ बन्दे राष्ट्रवाद और सचाई की मशाल जलाने की गुस्ताखी कर रहे हैं. उज्जैन निवासी सुरेश चिपलूनकर भी उन गिने-चुने दुस्साहसी लोगो में हैं जो पिछले कई वर्षो से यह 'घाटे का असुविधाजनक' काम कर रहे हैं. आला दर्जे के गाँठ के गोपीचंद बनकर लिखने वाले सुरेश जी के पीछे ना तो कोई सत्ता-प्रतिष्ठान है और ना ही किसी चर्च या खाड़ी देश का पोषण. और तो और वह सिर्फ लिखने की रस्म अदायगी नहीं करते बल्कि पूरी प्रतिबद्धता से लिखते हैं. विषय पर पूरा रीसर्च करके और मनन करके वह तर्कों की ऐसी धार तैयार करते हैं कि उनके वैचारिक विरोधी भी इसके कायल हैं (हालांकि वह इसे स्वीकार करने में थोड़ी 'सेकुलर कंजूसी' जरूर करते हैं)

सुरेशजी भगवान् महाकाल की नगरी में रहते हैं इसलिए निर्भीक हैं, ईमानदार हैं, लाजवाब लिखते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, और किसी 'इतालवी महारानी' या 'लाल झंडे वाले देश' की मेहरबानी या इशारे पर नहीं लिखते हैं. ना ही हिन्दुस्तान को 'दारुल-हरब' बनाने को बेताब किसी 'जेहादी देश' से खैरात पाते है और ना ही धर्मान्तरण के धंधे के लिए MNC कंपनी की तर्ज पर काम करने वाले वेटिकन चरक से उन्हें 'मानव-सेवा' के लिए कोई दान मिलता है. वह सिर्फ भारत मां के लिए, उसकी जनता -जनार्दन के लिए लिखते हैं.

और इसी सचाई और स्वतन्त्र धारदार लेखनी के कारण आज सुरेशजी के ब्लॉग के हजारो की तादाद में सब्स्क्राइबर / फोलोअर हैं. और अपंजीकृत पाठको की संख्या का तो हिसाब ही नहीं है. वह अपने ब्लॉग पर भी जबरदस्त हिट पाते हैं. खुशी की बात है कि दिन-ब-दिन उनके चाहको की संख्या बढ़ती जा रही है (जिस कारण 'जेहादी-क्रूसेडर सेकुलरो' की नींद भी हराम हो रही है!). उनकी प्रसिद्धी के यह आंकड़े हिन्दी की कई नामी वेबसाईट से भी ज्यादा हैं.

सुरेश जी कारण न केवल राष्ट्रवादी-हिन्दुत्ववादी ब्लोगरो के मन में आशा का संचार हुआ है बल्कि एक हौंसला, बेहतर लिखने की प्रेरणा भी मिली है. यूं कह सकते हैं कि ब्लॉगजगत में सुरेश चिपलूनकर अपने आप में एक संस्थान बन चुके हैं.

काफी समय से इसकी मांग थी कि, सुरेशजी ब्लोगिंग से आगे बढे और उनके नेतृत्व में एक समग्र वेबसाईट की शुरूआत की जाए. और इसी क्रम में एक पहल की जा रही है. लेकिन इसमे सबसे बड़ी समस्या है धन की. क्योंकि उन्हें सेकूलर मीडिया की तरह अन्दर-बाहर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है. और ना ही वह ऐसी किसी सहायता से मदद पाकर अपनी कलम की धार को गिरवी रखना चाहते हैं. मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के लेखक सुरेश चिपलूनकर महज दो कंप्यूटर वाला छोटा-सा सायबर कैफे चलाते है. यही उनकी आमदनी का जरिया और और यही उनकी ब्लोगिंग का औजार है. अभावो के बावजूद राष्ट्र चिंता में समय-साधन और साधना समर्पित करने वाले इस शख्स के प्रयास सफल बनाने में हम सबकी सफलता है. वह जनता के लिए लिखते हैं, अत: उनकी तरफ मदद का हाथ बढाने का जिम्मा भी आप-हम जैसे आम नागरिको को हैं. ..जो इस देश के लिए सोचते हैं, बदलाव लाने के इच्छुक हैं, सच जानने के इच्छुक हैं. कथित मुख्यधारा के सेकुलर मीडिया की कली करतूतों और एकतरफा पत्रकारिता से त्रस्त हैं. अगर हम सुरेशजी का साथ नहीं देंगे तो राष्ट्र-वैभव के इस यज्ञ में आहुती देने के लिए आगे आने की जोखिम कौन प्रतिभाशाली लेखक/पत्रकार उठाएगा...?

जो लोग सुरेशजी को पढ़ चुके हैं. उन्हें अहसास है कि उनको पढ़ने का एक अलग ही नशा है. एक अलग ही आनंद हैं. वह सेकुलरिज्म की अफीम पीलाकर सुलाए गए लोगो को झिंझोड़कर जगाते हैं. वह सेकुलरो और उनकी राष्ट्रघाती करतूतों पर ऐसे सवाल उठाते हैं कि हम विस्मित हो जाते हैं. जिस तरह से वह सेकुलरिज्म के नाम पर होनेवाले गोरखधंधे की पोल खोलते हैं ... मन अनायास ही उन्हें 'सुरेशलीक्स' (विकीलिक्स की तर्ज पर) कहना चाहता है. और सबसे बड़ी बात आज देश और समाज को सुरेशजी की जरूरत है. और ऐसे राष्ट्रवादी चिन्तक को हमारी ताकत की जरूरत है.

मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि, सुरेश चिपलूनकर की प्रस्तावित वेबसाईट में मुक्त हस्त से योगदान दीजिये. जिनके पास पे-पाल खाता अथवा क्रेडिट कार्ड नहीं हैं, वे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के सेविंग खाता क्रमांक 030046820585 (SURESH CHIPLUNKAR)- IFSC Code : SBIN0001309 में भारत के किसी भी कोने से राशि डाल सकते हैं.

आप अधिक जानकारी के लिए और उनकी धारदार लेखनी का नमूना देखने उनके ब्लॉग पर पधार सकते हैं. आर्थिक योगदान संबधी किसी भी जानकारी के लिए उनसे suresh.chiplunkar @gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं. विश्वाव कीजिये आपका योगदान बेकार नहीं जाएगा.

सेकुलर कोंग्रेस के सात खून माफ़ !

2011-01-19T01:04:00.005+05:30

भारत में अगर आप सेकुलर हो तो आपके सात खून माफ़ हैं. आप चाहे तो देश को लूट-खसोट कर स्विस बैंको में काला धन जमा कराओ, गुंडे-मवालियो-जेहादियों को मंत्री बनाकर सरकार बनाओ, देश और प्रदेश को अधोगति में ले जाओ, शासन-प्रशासन में निकम्मेपन की नई मिसाले कायम करो या फिर तंदूर काण्ड या जेसिका लाल काण्ड अंजाम दो. अगर आप सेकुलर हो तो कोई भी आप पर उंगुली नहीं उठाएगा. कोई बुरका दत्त, प्रणव जेम्स राय, प्रभु चावला, राजदीप बेसरदेसाई आपसे सवाल नहीं करेगा.

आप सेकुलर हैं इसलिए आपको हर काली-करतूत करने की खुली छूट है. आप आदर्श, २जी, कोमन वेल्थ, बोफोर्स, चुरहट, चारा जैसा कोई भी घोटाला कर सकते हैं. क्योंकि आप सेकुलर हैं आपको पूरा हक़ है.

पेश है पिछले 60 साल में कोंग्रेस राज द्वारा किये गए घोटालो की गाथा. और ताज्जुब की बात है कि इतने 'महान' घोटालो के बावजूद विश्व के इस 'महान' लोकतंत्र में आज कोंग्रेस राज कर रही है. जो वोटिंग मशीनों के घोटालो का खुलासा करने वाले को सजा और २जी व पाम तेल घोटाले के सूत्रधार सीवीसी मुखिया थोमस को बचाने के लिए जी जान लगा रही है. जो स्विस बैंको .से पैसा वापस लाने और खुलासा करने के लिए बेशर्मी से मना कर रही है...कोर्ट के आदेश के बावजूद. आइये गौर करते हैं कि अपना 'हाथ' बढ़ाकर कोंग्रेस और उसके साथी सेकुलरो ने देश को कितना लूटा है....

The Encyclopedia Of Corrupt Congress & Its Allies.

Total Scam Money (approx) Since 1992: Rs. 73000000000000 Cr. (73 Lakh Crore)
Hard to digest ?
Just check the below given details

1992 -*Harshad Mehta securities scam Rs 5,000 cr (PV Narsimha Rao)

1994 -Sugar import scam Rs 650 cr

1995 -Preferential allotment scam Rs 5,000 cr
Yugoslav Dinar scam Rs 400 crMeghalaya Forest scam Rs 300 cr

1996: -Fertiliser import scam Rs 1,300 कर +Urea scam Rs 133 cr

Bihar fodder scam Rs 950 कर (लालू यादव)

1997 -Sukh Ram (Congress Telecom Minister) Telecom Scam Rs 1,500 cr

SNC Lavalin power project scam Rs 374 cr

Bihar land scandal Rs 400 cr (Lalu Yadav)

C.R. Bhansali stock scam Rs 1,200 cr

1998 -Teak plantation swindle Rs 8,000 cr

2001 -UTI scam Rs 4,800 cr

Dinesh Dalmia stock scam Rs 595 cr
Ketan Parekh securities scam Rs 1,250 cr

2002 -Sanjay Agarwal Home Trade scam Rs 600 cr

2003 -Telgi stamp paper scam Rs 172 cr (NCP Leader Chagan Bhubal & Sharad Pawar)

2005 -*IPO-Demat scam Rs 146 cr

Bihar flood relief scam Rs 17 cr (Lalu Yadav)
Scorpene submarine scam Rs 18,978 cr

2006 -*Punjab's City Centre project scam Rs 1,500 cr,

Taj Corridor scam Rs 175 cr (Mayavati)

2008 -*Pune billionaire Hassan Ali Khan tax default Rs 50,000 cr

The Satyam scam Rs 10,000 cr (Samuel Rajshekhar Reddy)

Army ration pilferage scam Rs 5,000 cr

The 2-G spectrum swindle Rs 60,000 cr ( D Raja, the UPA Minister)

State Bank of Saurashtra scam Rs 95 cr

Illegal monies in Swiss banks, as estimated in 2008 Rs 71,00,000 cr

2009: -*The Jharkhand medical equipment scam Rs 130 cr (Congress Allies Madhu Koda)

Rice export scam Rs 2,500 cr

Orissa mine scam Rs 7,000 cr

Madhu Koda mining scam Rs 4,000 cr"

SC refuses to quash PIL against Mayawati in Taj corridor scam

Orissa mine scam could be worth more than Rs 14k cr

CORRUPTION, MONEY LAUNDERING SCAM, Koda discharged from hospital, arrest imminent

'A Cover-Up Operation':
"It's a scam involving close to Rs 60,000 crores"
Spectrum scam: How govt lost Rs 60,000 crore

India's biggest scams 1, Ramalinga Raju, Rs. 50.4 billion (Samuel Rajshekhar Reddy)
India's biggest scams 2, Harshad Mehta, Rs. 40 billion
India's biggest scams 3, Ketan Parekh, Rs. 10 billion
India's biggest scams 4, C R Bhansali, Rs. 12 billion
India's biggest scams 5, Cobbler scam
India's biggest scams 6, IPO Scam
India's biggest scams 7, Dinesh Dalmia, Rs. 5.95 billion
India's biggest scams 8, Abdul Karim Telgi, Rs. 1.71 billion
India's biggest scams 9, Virendra Rastogi, Rs. 430 million
India's biggest scams 10, The UTI Scam, Rs. 320 million
India's biggest scams 11, Uday Goyal, Rs. 2.1 billion
India's biggest scams 12, Sanjay Agarwal, Rs. 6 billion
India's biggest scams 13, Dinesh Singhania, Rs. 1.2 billion

Jeep Purchase (1948) :*- Free India's corruption graph begins. V. K. Krishna Menon, then the Indian high commissioner to Britain, bypassed protocol to sign a deal worth Rs 80 lakh with a foreign firm for the purchase of army jeeps. The case was closed in 1955 and soon after Menon joined the Nehru cabinet.

Cycle Imports (1951) :-* S.A. Venkataraman, then the secretary, ministry of commerce and industry, was jailed for accepting a bribe in lieu of granting a cycle import quota to a company.

MUNDHRA SCANDAL (1957):-* It was the media that first hinted there might be a scam involving the sale of shares to LIC, Feroz Gandhi sources the confidential correspondence between the then Finance Minister T.T.

Krishnamachari and his principal finance secretary, and raised a question in Parliament on the sale of 'fraudulent' shares to LIC by a Calcutta-based Marwari businessman named Haridas Mundhra.

The then Prime Minister, Jawaharlal Nehru, set up a one-man commission headed by Justice M.C.Chagla to investigate the matter when it becomes evident that there was a prima facie case. Chagla concluded that Mundhra had sold fictitious shares to LIC, thereby defrauding the insurance behemoth to the tune of Rs. 1.25 crore. Mundhra was sentenced to 22 years in prison. The scam also forced the resignation of T.T.Krishnamachari.

Teja Loans (1960):-* Shipping magnate Jayant Dharma Teja took loans worth Rs 22 crore to establish the Jayanti Shipping Company. In 1960, the authorities discovered that he was actually siphoning off money to his own account, after which Teja fled the country.

Kairon Scam (1963):- *Pratap Singh Kairon became the first Indian chief minister to be accused of abusing his power for his own benefit and that of his sons and relatives. He quit a year later.

Patnaik's Own Goal (1965) :-* Orissa Chief Minister Biju Patnaik was forced to resign after it was discovered that he had favoured his privately-held company Kalinga Tubes in awarding a government contract.

Maruti Scandal (1974) :-* Well before the company was set up, former Prime Minister Indira Gandhi's name came up in the first Maruti scandal, where her son Sanjay Gandhi was favoured with a license to make passenger cars.

Solanki Exposé (1992) :- *At the World Economic Forum, Madhavsinh Solanki, then the external affairs minister, slipped a letter to his Swiss counterpart asking their government to stop the probe into the Bofors kickbacks. Solanki resigned when India Today broke the story.

Kuo Oil Deal (1976):-* The Indian Oil Corporation signed an Rs 2.2-crore oil contract with a non-existent firm in Hong Kong and a kickback was given. The petroleum and chemicals minister was directed to make the purchase.

Antulay Trust (1981) :-* With the exposure of this scandal concerning A.R. Antulay, then the chief minister of Maharashtra, The Indian Express was reborn. Antulay had garnered Rs 30 crore from businesses dependent on state resources like cement and kept the money in a private trust.

HDW Commissions (1987) :-* HDW, the German submarine maker, was blacklisted after allegations that commissions worth Rs 20 crore had been paid. In 2005, the case was finally closed, in HDW's favour.

Bofors Pay-Off (1987) :-* A Swedish firm was accused of paying Rs 64 crore to Indian bigwigs, including Rajiv Gandhi, then the prime minister, to secure the purchase of the Bofors gun.

St Kitts Forgery (1989) :- *An attempt was made to sully V.P. Singh's Mr Clean image by forging documents to allege that he was a beneficiary of his son Ajeya Singh's account in the First Trust Corp. at St Kitts, with a deposit of $21 million.

Airbus Scandal (1990) :-* Indian Airlines's (IA) signing of the Rs 2,000-crore deal with Airbus instead of Boeing caused a furore following thecrash of an A-320. New planes were grounded, causing IA a weekly loss of Rs 2.5 crore.

Securities Scam (1992) :-* Harshad Mehta manipulated banks to siphon off money and invested the funds in the stock market, leading to a crash.

The loss: Rs 5,000 crore.

Indian Bank Rip-off (1992) :- *Aided by M. Gopalakrishnan, then the chairman of the Indian Bank, borrowers-mostly small corporates and exporters from the south-were lent a total of over Rs 1,300 crore, which they never paid back.

Sugar Import (1994) :- *As food minister, Kalpnath Rai presided over the import of sugar at a price higher than that of the market, causing a loss of Rs 650 crore to the exchequer. He resigned following the allegations.

MS SHOES SCAM (1994) :- *Anyone who war old enough in 1994 to read will remember the advertisements- tens of them intriguingly headlined: 'Who is Pawan Sachdeva?' For the record, it was the peak of the public issued-led advertising boom and the ads were created by the Delhi branch of Rediffusion. Sachdeva, the promoter of MS Shoes, allegedly used company funds to buy shares (of his own company) and rig prices, prior to a public issue. He is alleged to have colluded with officials in the Securities Exchange Board of India (SEBI) and SBI Caps, which lead-managed the issue, to dupe the public into investing in his Rs. 699-crore public-***-rights issue. Sachdeva was later acquitted

PLANTATION COMPANIES SCAM (1999) :-* It was as innovative a swindle as

any effected in the world. Savvy entrepreneurs convinced gullible investors that given the right irrigation and fertilizer inputs, teak, strawberries, and anything else that could be grown, would grow anywhere in the country. The promoters could afford to collect money from investors and not worry about retribution (or returns, for that matter). For, plantation companies fell under the purview of neither SEBI nor Reserve Bank of India. Indeed, they didn't even come under the scope of the Department decided to change things in 1999, enough investors had been gulled: 653 companies, between them, had raised Rs. 2,563 crore from investors. To date, not many investors
have got their principals back, just another affirmation of the old saying about money not growing on trees.

Match Fixing (2000) :-* Mohammed Azharuddin, (Now Congress MP) till then India's cricket captain, was accused of match-fixing. He and Ajay Sharma were banned from playing, while Ajay Jadeja and Manoj Prabhakar were suspended for five years.

Stockmarket Scam (2001) :-The mayhem that wiped off over Rs 1,15,000 crore in the markets in March 2001 was masterminded by the Pentafour bull Ketan Parekh. He was arrested in December 2002 and banned from acccessing the capital market for 14 years.

36, Stamp Paper Scam (2003) (Minister of Congress-NCP in Maharashtra involved):- The sheer magnitude of the racket was shocking-it caused a loss of Rs 30,000 crore to the exchequer. Disclosures of the mastermind behind it, Abdul Karim Telgi, implicated top police officers and bureaucrats.

37, Oil-for-Food Scandal (2005) :- K. Natwar Singh (Congress Minister of Foreign Affairs) was unceremoniously dropped from the Cabinet when his name surfaced in the Volcker Report on the Iraq oil-for-food scam.

What India Could Do With Rs 73 Lakh Crore?*

Build:* 2.4 crore primary healthcare centres. That’s at least 3 for every village, at a cost of Rs 30 lakh each.

Build:* 24.1 lakh Kendriya Vidyalayas at a cost of Rs 3.02 crore each, with two sections from Class VI to XII.

Construct:* 14.6 crore low-cost houses assuming a cost of Rs 5 lakh a unit. Set up: 2,703 coal-based power plants of 600 MW each. Each costs Rs 2,700 crore.

Supply: *12 lakh CFL bulbs. That’s enough light for each of India’s 6 lakh villages

Construct:* 14.6 lakh km of two-lane highways. That’s a road around India’s perimeter 97 times over.

Clean up:* 50 major rivers for the next 121 years, at Rs 1,200 crore a river every year.

Launch:* 90 NREGA-style schemes, each worth roughly Rs 81,111 crore.

Announce: 121 more loan waiver schemes. All of them worth Rs 60,000 crore.

Give: *Rs 56,000 to every Indian. Even better, give Rs 1.82 lakh to 40 crore Indians living BPL.

Hand out:* 60.8 crore Tata Nanos to 60.8 crore people. Or four times as many laptops.

Grow the GDP:* The scam money is 27% more than our GDP of Rs 53 lakh crore."

Greed, graft, politics, bribery, dirty money. Just another day in the life of a nation still rated among the most corrupt in the world. Scan the scams that have grabbed headlines, destroyed reputations and left many people poorer.

सलमान ने कहा गलती कर दी?

2010-09-13T00:07:00.000+05:30

मुम्बई पर जेहादी हमले पर सलमान खान की टिप्पणी को लेकर सेकुलर मीडिया खूब हल्ला मचा रहा है.

आखिर सलमान के पीछे सेकुलर मीडिया क्यों हाथ धोकर पडा है? क्या इसकी वजह सलमान का मुसलमान होना है? जी बिलकुल नहीं, इसकी असली वजह है सलमान का मुसलमान होकर भी, जेहादी मुसलमान नहीं होना है.

एक हिन्दू माँ और शिया मुस्लिम पिता के बेटे सलमान खान दूसरे खानों (आमिर/शाहरुख) से ज्यादा सेकुलर और ईमानदार है. लेकिन उनके मन में कपटी जेहादी मानसिकता नहीं है (जो बाकी खान सितारों में कूट-कूट कर भरी हुई है). और यही बात भारत के मुस्लिमो, उनके चरण-आराधक सेकुलर नेताओं और मीडिया को नहीं सुहाती है.

सलमान के घर गणपति लाये जाते है...उनकी एक बहन अर्पिता खान गोद ली हुई है फिर भी हिन्दू है. उनके पिता सलीम खान ने कई बार कट्टर मुस्लिमो को आड़े हाथ लिया है. कुछ साल पहले मुम्बई के इसकों मंदिर ने माहिम दरगाह के बाहर बैठने वाले गरीब मुस्लिमो को हर रोज भोजन देने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. कि हिन्दू भगवान के मंदिर से आने वाले भोजन को खाने से बेहतर है भूखा मर जाना. इस मुस्लिम मानसिकता का सलीम खान ने पूरजोर विरोध किया था. वह अपने पूर्ववर्ती जोडीदार जावेद अख्तर की तरह सेकुलरिज्म का छली नकाब ओढ़कर, इस्लाम की गलतिया छिपाकर हिन्दुओ को नहीं कोसते है, बल्कि मुस्लिम कट्टरपंथ की आलोचना करते हैं.

और हमारा सेकुलर गिरोह (मीडिया, नेता, मानवाधिकार) जिस इस्लाम को सिजदा करता है वह कट्टर सुन्नी वहाबी तबका है. जाहिर है इसीलिये मीडिया को शिया सलमान खान से खुन्नस होनी ही है.

दूसरी तरफ गुजरात में मुस्लिम दंगाईयो की पैरवी करने वाले और नरेन्द्र मोदी को गाली देने वाले आमिर खान और पाकिस्तानी खिलाडियों की पैरवी करने वाले और खुद को इस्लाम का दूत बताने वाले, हिन्दू पार्टी शिव सेना की आलोचना करनेवाले शाहरुख खान कट्टर मुस्लिम हैं और सिर्फ अपने धर्म के लोगो की पैरवी करते है. इसलिए वह सेकुलर है. कोंग्रेस और मीडिया के दुलारे हैं.

यही गलती है सलमान की. .. की वह मुसलमान होकर भी कट्टर और अंधभक्त नहीं है, ईमानदारी से बात रखते है. दूसरे खानों की तरह कपट नहीं रखते है. सेकुलर दोगलापन नहीं है. उनकी मानसिकता भी जेहादी नहीं है.

और हमारे मीडिया को तो जेहादी, भारत-विरोधी, हिन्दू विरोधी मुसलमान ही प्यारे है. इसका सबूत आपको फिरोज खान के पाकिस्तान प्रवास वाले प्रकरण से भी मिल जाएगा.

पाकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान किसी पाकिस्तानी ने भारत के खिलाफ अनाप-शनाप बका था. उस समय वहा फिरोज खान सहित हमारे महान सेकुलर महेश भट्ट और जावेद अख्तर भी थे. लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया. सिर्फ फिरोज खान ने उस पाकिस्तानी को खरी-खरी सुना दी कि 'हमारे भारतीय मुसलमानों की चिंता छोड़ो और पाकिस्तानी मुसलमानों की परवाह करो'.

इसके बाद पाकिस्तानी तो छोड़ो, भारतीय मीडिया ने भी फिरोज खान को विलेन बना दिया. और शराबी, नशेड़ी जैसे खिताब दे डाले.

अब आप सोच सकते है कि भारत में सेकुलर पत्रकारिता और नेतागिरी के क्या मायने है.

अमरसिंह का क्षत्रीय प्रेम !!

2010-07-17T02:25:00.000+05:30

आजकल अमरसिंह की हरकतों को देखकर आपको लगेगा कि, उन्हें अचानक भान हुआ कि वह क्षत्रीय है !!
आखिर सेकुलर अमरसिंह को अचानक क्षत्रीय समाज क्यों याद आ गया??

कितनी अजीब बात है कि जिस शख्स की करतूते हिंदूद्रोही और क्षत्रीयद्रोही मानसिंह और जयचंद जैसी रही है, वही शख्स अब प्रात: स्मरणीय महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करने का ढोंग कर रहा है. जी हां, भारतीय राजनीति का कोढ़ बन चुके अमरसिंह की बात कर रहा हूँ. मुल्ला मुलायम से तलाकशुदा अमरसिंह अब क्षत्रीय समाज के नाम पर राजनीति की गोटिया फिट करने के जुगाड़ में हैं और हिन्दू समाज के अभिन्न अंग क्षत्रीय समाज को शेष हिन्दुओं के खिलाफ खडा करके जात-पांत में बांटकर राजनीतिक फायदा उठाने के फिराक में हैं.

मजे की बात है कि इसी अमरसिंह ने स्वर्गीय भैरोसिंह को राष्ट्रपति चुनाव में साथ देने का वचन देकर अपनी पीठ दिखाई थी. यही नहीं, अमरसिंह ने कई बार मुस्लिमो के लिए अपनी आवाज उठाई, लेकिन अपने राजनीतिक उत्कर्ष युग में कभी भी क्षत्रीय समाज के हको की बात तो दूर, उनका जिक्र तक नहीं किया. क्योंकि तब उनका सेकुलरिज्म लांछित होने का भय था...!! अब चूंकि उनका सूरज अवसान कर चुका है, उन्हें क्षत्रीय समाज और उनके योद्धा राणा प्रताप याद आ रहे है. राष्ट्र और राष्ट्रवाद की रक्षा ही क्षात्र धर्म है, लेकिन अमरसिंह की करतूते ठीक इसके विपरीत रही हैं.

यही अमरसिंह जो सेकुलरिज्म का दम भरते हुए हिन्दू समाज (जिसका एक प्रमुख अंग क्षत्रीय है) को कई बार कोस चुके हैं. आज फिर उसी हिन्दू समाज की शरण में आकर क्षत्रीय समाज का दामन पकड़कर अपनी राजनीतिक नैया पार कराने की जुगत कर रहे हैं.

ध्यान रहे वह फिर अपने नीजि फायदे के लिए क्षत्रीय जाती का इस्तेमाल न कर पाए. हिन्दू समाज में विघटन करके चोट न पहुंचाए. २१वी सदी का यह जयचंद अपने मंसूबो में कामयाब न हो पाए. क्योंकि पहली ही सेकुलरवाद की आड़ में लालू-पासवान-मायावती-मुलायम और उनको जनने वाली काली कोख कोंग्रेस जातिवाद के विष बोकर हिन्दू समाज का काफी अहित कर चुके है. अमरसिंह जैसे लोगो का मकसद जाती का इस्तेमाल करके ब्लेकमेल की राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं है.

हुसैन: अभिव्यक्ति की आजादी या टैक्स बचाने का जुगाड़?

2010-04-22T00:37:00.000+05:30

अपनी विकृत पेंटिंग्स (?) के लिए कुख्यात मकबूल फ़िदा हुसैन को लेकर कोंग्रेस-कम्युनिस्ट सहित तमाम सेकुलर-जमाते मातम मचा रही हैं. गौरतलब है कि भारत के कई न्यायालयों में अपने खिलाफ चल रहे केसों के डर से पिछले दिनों हुसैन कट्टर इस्लामिक देश क़तर में जा बसा. गौर करने लायक बात ये है कि हुसैन ने भारत की कोर्ट में केस का सामना करने की बजाय यहाँ से भाग जाने का शोर्ट कट क्यों चुना?
इसके पीछे अभिव्यक्ति की आजादी जैसा कोई मामला नहीं बल्कि अपनी पेंटिंग्स से करोडो की कमाई करनेवाले हुसैन को टैक्स देना गवारा नहीं है. और इसी के चलते देश छोड़कर क़तर में जा बसा है. इस आर्थिक दिक्कत का जिक्र एक इंटरव्यू में खुद हुसैन ने किया था. पेश है इस सम्बन्ध अंगरेजी अखबार डीएनए में छापा एक लेख ..

Husain & Khushboo

R Vaidyanathan

Monday, April 12, 2010 23:23 IST

Two rebels without a pause and two different resolves and results. That is the saga of MF Husain and actress Khushboo.

When Husain asked for and got the citizenship of Qatar— an honorary citizenship is only conferred — there was furore among left liberals. The usual suspects on TV studios were aghast and upset.

There was no discussion on the “rule of law” or the “law taking its own course”.

The number of cases against him was quoted as 900. Our left liberals are mathematically challenged since most of them come from the social science stream.

People who think that Picasso is a new type of Italian dish and Munch is a special potato wafer were aghast at the damage done to the great Indian artist. They screamed at the TV cameras, crying that the shamed India must listen to them!

First the facts. The controversy pertaining to his paintings of the seventies became prominent in 1996 and he went into voluntary exile in 2006.

From 2006 he has been a non-resident Indian and in 2010 he has decided to surrender his Indian passport to become a citizen of Qatar which is well known for few major supermarkets and a couple of five-star hotels and desert sand.

There were seven cases in all against him, and of them four were quashed by the Delhi high court in May, 2008 (Husain did not appear in person) by justice Sanjay Kishen Kaul.

The Supreme Court upheld the same in September, 2008. The court also rejected the complainant’s argument to summon Husain, who then hailed the verdict as a great gift.

He said, “The Supreme Court has shown that it is supreme — what a great gift”.

The remaining three cases are pending in the Patiala House court. And recently the Supreme Court rejected a petition to direct the government to close these cases, since they were private cases and hence did not have the powers to ask the government to close them.

In the last hundred years I have not heard of any artist of any hue in India being put in jail or beheaded for any of his actions.

Then what could be his reason to leave India? He has been tax assessed as an NRI for the last four years — hopefully our tax department is doing its task.

He himself has mentioned in his interviews that “commercial considerations” and “tax issues” did play a role in his decisions.

It is not a top secret that major art investors are also investors through tax havens. The financial crunch in 2008 hit the art market also and it became important to sell abroad even though much of Husain’s work is in India.

There is also another aspect to it: Was there a track two dialogue with our finance ministry regarding his taxation?

This question has not been asked to him or to our finance minister. Husain is a multi-millionaire. At his age he needs to partition his wealth among his extended family and protect his commercial interests by increasing the price of his products. But he ends up as a fugitive from law. By taking foreign citizenship he cannot be excluded from our legal processes since that will be a dangerous trend.

Let us turn to Khushboo, nee Naggarth Khan.

The Tamil actress gave an interview in 2005 mentioning that men cannot expect their brides to be virgins and also suggested that girls should take protective measures for pre-marital sex.

Her views upset many Tamil groups, including two political parties — Pattali Makkal Katchi (PMK) and Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) — and there were agitations, and even dharnas, before her house.

Soon, the PMK’s legal and women’s wing functionaries began to file criminal complaints against Khushboo in their respective area magistrate courts, and these were backed by the VCK.

As many as 22 criminal complaints were filed, on the ground that the actor sought to ‘defame’ Tamil womanhood and chastity.

She did not get support from her colleagues, except for a few like Suhasini Mani Ratnam.

No Qatar for her. Just grit and tenacity.

Having to respond to summons from 22 courts in different parts of Tamil Nadu is sufficient to drive anyone nuts.

She quickly moved the Madras high court urging that all the criminal complaints against her be quashed. The high court rejected her plea but directed that all the 22 complaints against Khushboo be transferred to the chief metropolitan magistrate in Chennai to facilitate speedy disposal.

In 2008, Khushboo appealed against the high court’s order in the Supreme Court, where the case is now on.

Initially, at the time of the admission of her appeal the Supreme Court had frowned on her interview (January, 2010) but later (March, 2010) made some off-the-cuff observations on pre-marital sex being acceptable.

Husain could easily have followed Khushboo in facing the cases. The fact that he did not do so means there is more to it than meets the eye.
(Views expressed are personal)

http://www.dnaindia.com/opinion/main-article_husain-and-khushboo_1370660

कविता: तुम्हारी हत्या पर भी रख लेंगे २ मिनट का मौन

2010-03-25T17:41:00.000+05:30

तुष्टिकरण से भी एक कदम आगे बढ़कर जेहाद-समर्थक हो चुके भारत के सेकुलरवाद यानी शर्मनिरपेक्षता पर करारा व्यंग्य करती युवा कवि धर्मेन्द्र शर्मा की एक कविता प्रस्तुत है.

तुम्हारी हत्या पर भी रख लेंगे २ मिनट का मौन

(अभागे भारतीय की फरियाद पर 'सिक्युलर' नेता द्वारा दी गई सलाह की तरह पढ़ें)
-----------------------------------------------------
अच्छा!!! वो दुश्मन है? बम फोड़ता है? गोली मारता है?
मगर सुन - दोस्ती में - इतना तो सहना ही पड़ता है

तय है - जरुर खोलेंगे एक और खिड़की - उसकी ख़ातिर
मगर - हम नाराज़ हैं - तेरे लिए इतना तो कहना ही पड़ता है

तुम भी तो बड़े जिद्दी हो - दुश्मन भी बेचारा क्या करे
इतने बम फोड़े - शर्म करो - तुम लोग सिर्फ दो सौ ही मरे ?

चलो ठीक है - इतने कम से भी - उसका हौंसला तो बढ़ता है
और फिर - तुम भी तो आखिर १०० करोड़ हो(*) - क्या फर्क पड़ता है?
[(*) ११५ करोड़ में १५ करोड़ तो विदेशी घुसपैठिये हमने ही तो अन्दर घुसाएँ हैं वोटों के लिए]

अच्छा! समझौते की गाड़ियों में दुश्मन भी आ जाते हैं???
क्या हुआ जो दिल लग गया यहाँ - और यहीं बस जाते हैं

बेचारे - ये तो वहां का गुस्सा है - जो यहाँ पर उतारते हैं
वहां पैदा होने के पश्चाताप में - यहाँ पर तुम्हें मारते हैं (क्यों न मारें?)

क्या सोचता है तू ? मरना था जिनको - वो तो गए मर
तू तो जिन्दा है ना - तो चल - अब मरने तक हमारे लिए काम कर

और क्या औकात थी उन मरने वालों की ? सिर्फ २०० रुपये मासिक कर (*१)
हम क्या शोक करें - क्यों शोक करें अब - ऐसे वैसों की मौत पर ?

अच्छा! आतंकवादी तुम्हें लूटता है? मारता है? मजहब के नाम पर ?
पर आतंकवादी का तो कोई मजहब ही नहीं होता - कुछ तो समझा कर (बेवकूफ कहीं के)

तू सहिष्णु है - भारत सहिष्णु है - यह भूल मत - निरंतर याद कर
क्या कहा? आत्मरक्षार्थ प्रतिरोध का अधिकार? - बंद यह बकवास कर (अबे,वोट बैंक लुटवायेगा क्या)

इन बेकार की बातों में - न अपना कीमती वक्त बरबाद कर
भूल जा - कुछ नहीं हुआ - जा काम पर जा - काम कर

तेरे गुस्से की तलवार को - हमारी शांति की म्यान में रख
हमने दे दिया है ना कड़ा बयान - ध्यान में रख

जानते हैं हम - इस बयान पर - वो ना देगा कान
चिंता ना कर - तैयार है - एक इस से भी कड़ा बयान

दे रक्खा है उसे - सबसे प्यारे देश का दरजा (*२)
चुकाना तो पड़ेगा ना - इस प्यार का करजा

दुनिया भर से - कर दी है शिकायत - कि वो मारता है
दुनिया को फुरसत मिले - तब तक तू यूँ ही मर जा

किस को पड़ी है कि - कौन मरा - और मार गया कौन
आराम से मर - तेरे लिए भी रख लेंगे - २ मिनट का मौन

*1 : Profession Tax Rs.200/-per month
*2 : Most Favoured Nation
रचयिता : धर्मेश शर्मा संशोधन, संपादन : आनंद जी. शर्मा

ये बाबा ! ना बाबा, ना !

2010-03-23T22:22:00.000+05:30

मुम्बई की लोकल ट्रेन से लेकर स्थानीय अखबारों में आपको कई बाबाओं के विज्ञापन मिल जायेंगे. जैसे कि बाबा बंगाली, बाबा पाशा, बाबा जमाल, आदि आदि. ये सभी बाबा २४ घंटे में १००% शर्तियाँ इलाज करने का दावा करते हैं. विवाह-संबंधो में मनमुटाव, परीक्षा में असफलता, नौकरी में नाकामी, धंधे में परेशानी जैसी लगभग दुनिया की हर शारीरिक-मानसिक-सामाजिक-आर्थिक मुसीबत का इलाज इनके पास है!!

गौर करने लायक बात ये है कि, इन बाबाओ में अधिकाँश मुस्लिम हैं. लेकिन अपने विज्ञापनों में पूज्य साईं बाबा का फोटो और ॐ जैसे हिन्दू प्रतीक भी लगाते हैं (शायद शर्म-निरपेक्षता की सबसे बड़ी मिसाल यही बाकी है).

मजे की बात है अब तक किसी भी प्रगतिशील/अंधश्रद्धा निर्मूलन संगठन/ शर्म-निरपेक्ष चैनल /पत्रकार ने इनकी खबर नहीं ली ना ही इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई. कोर्ट ने भी इनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया.

और ना ही यह सुनने में आया कि लोकल रेलवे में अनाधिकृत रूप से और गुमराह करने वाले विज्ञापन लगाने के लिए रेलवे ने कभी कोई कार्रवाई की हो!! जबकि इनका पता और फोन नंबर भी विज्ञापनों में दिया जाता है. और भोली-भाली जनता को ठगने का यह धंधा खुले आम चलता है.

इससे भी ज्यादा मजे की बात ये है कि सेकुलरो की सरपरस्ती में मुल्ला हमेशा वन्देमातरम गाने, नसबंदी कराने, हिन्दू त्यौहार मनाने के खिलाफ बार-बार फतवा जारी करने को आतुर रहते हैं. लेकिन हिन्दू प्रतीकों का इस्तेमाल करके प्रजा को मूर्ख बनाकर गाढी कमाई करनेवाले इन बाबाओं के खिलाफ किसी भी मुल्ले ने फतवा नहीं निकाला.

बात-बेबात पर हिन्दू संतो को आरोपों के आधार पर ही बदनाम करने को बेताब रहने वाले मीडिया की इस विषय में खामोशी हैरत अंगेज है.

शायद सेकुलर मीडिया अपनी नपुंसकता का इलाज करने के लिए इन बाबाओं के पास जाता हो??

आरक्षण के लिए मुस्लिमो की धमकी!

2010-03-16T01:03:00.001+05:30

अब मुस्लिमो ने बाकायदा कोंग्रेस को धमकी दे डाली है कि अगर मुस्लिमो को आरक्षण नहीं दिया तो वोट नहीं मिलेंगे! कोई शक नहीं कि वोट बैंक की लालच में कोंग्रेस घुटने टेक दे और प्रतिभा की कीमत पर तुष्टिकरण हावी हो जाए. सेकुलरवाद की आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण के काले इतिहास वाली कोंग्रेस ने पहले भी मुस्लिम आरक्षण के हथकंडे अपनाए हैं. आँध्रप्रदेश में कोशिश की लेकिन कोर्ट ने पानी फेर दिया. बंगाल में अपना जनाधार खो रहे कम्युनिस्ट भी मुस्लिमो को आरक्षण देने को बेताब हैं. और बाकायदा घोषणा भी कर दी है. कर्नाटक में तो कोंग्रेस ने आरक्षण दे डाला है और आज भी बदस्तूर जारी है. नतीजन अब आरक्षण को अपना हक़ मानने वाले मुस्लिम आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं... और कोंग्रेस-कम्यूनिस्टो द्वारा पैदा किया भस्मासुर उन्ही को धमका रहा है.
वोट बैंक के लालच में जब कोंग्रेस का प्रधानमंत्री यह कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक़ मुसलमानों का है. जब पासवान जैसे नेता बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की वकालात करे. जब गांधी परिवार का युवराज देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम को बनाने का झुनझुना बजाये तो लाजिमी है कि मुस्लिम आरक्षण के लिए दादागिरी करें. मजे की बात ये है कि अपनी मजहबी कट्टरता और अन्य कारणों से पिछड़ा रहनेवाला मुस्लिम समाज अपने पिछड़ेपन की जिम्मेदारी का ठीकरा देश पर फोड़कर अपना तथाकथित हक़ मांग रहा है. सच्चर और रंगनाथ मिश्र जैसे महानुभावो की रिपोर्टो ने अब उनके हौंसले और बुलंद हो गए हैं. तो इधर विकास, सुशासन, महंगाई, ईमानदारी और नैतिकता जैसे मुद्दों पर फिसड्डी साबित हो रहे कोंग्रेस, कम्युनिस्ट और सपा-बसपा-राजद-पासवान जैसे दल आरक्षण की रेवडिया बांटकर सत्ता सुख भोगने को आतुर हैं. देश जाए भाड़ में, प्रतिभाएं भी जाए भाड़ में, एकता और समानता भी जाए भाड़ में...बस इन्हें सत्ता चाहिए..
आइए इस सम्बन्ध में बीबीसी हिन्दी पर छपी खबर पर गौर करते हैं..
आरक्षण नहीं तो वोट नहीं' का नारा
उमर फ़ारूक़ | बीबीसी संवाददाता, हैदराबाद से

शनिवार रात को हैदराबाद में मुसलमानों ने एक बड़ी रैली की. इस रैली में मुस्लिम संगठनों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी शक्ति का ज़बरदस्त प्रदर्शन किया.

रैली में कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी गई है कि अगर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया तो अगले चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे.

रैली में यह भी मांग की गई कि महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक में संशोधन किया जाए. इसमें मुसलमान और अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए ताकि उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके.

रैली में तक़रीबन एक लाख मुसलमानों ने भाग लिया.

गत महीने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में मुसलमानों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिया गया चार फ़ीसदी आरक्षण रद्द कर दिया था.

तभी से मुसलमान राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि इस आरक्षण को जारी रखने के लिए कदम उठाया जाए.

रैली का आयोजन मुस्लिम मुत्तहेदा मजलिस-इ-अमल ने किया था.

रैली को स्थानीय नेताओं के अलावा राज्य सभा के उन तीन सदस्यों ने भी संबोधित किया जिन्हें हाल ही में महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान अव्यवस्था फैलाने पर राज्य सभा से निलंबित कर दिया गया था.

इनमें निर्दलीय एजाज़ अली, लोक जन शक्ति के सबीर अली और समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर शामिल थे.

आरक्षण मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार

हैदराबाद के सांसद और मज़लिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान आरक्षण के लिए भीख नहीं मांग रहा है बल्कि यह उसका संवैधानिक अधिकार है. यह अधिकार उसे मिलना ही चाहिए.

उन्होंने कहा कि गत 50-60 वर्षों में मुसलमान इतना पिछड़ गया है कि उसकी हालत दलितों से भी ख़राब हो गई है. स्वयं सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी रिपोर्टों में इसका उल्लेख किया है और मुसलमानों के साथ न्याय की ज़रुरत बताई है.

रैली में पारित प्रस्तावों में मांग की गई कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4 फ़ीसदी आरक्षण बहाल किया जाए. यह भी कि रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश के अनुसार मुसलमानों को 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाए और महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करके मुसलमान और अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाय.

रैली में विभिन्न दलों के नेता

रैली में जिन स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया उनमें तेलुगु देशम के लालजन बाशा और कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अली शब्बीर थे.

इन नेताओं ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर तमाम मुसलमान एक हैं चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी दल से हो.

शब्बीर ने आश्वासन दिया, ‘‘राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मुसलमान छात्रों को अगले वर्ष भी आरक्षण का फ़ायदा मिले और इस संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है.’’

डॉ. एजाज़ अली ने कहा कि संविधान की धारा 143 में आरक्षण के मामले में धर्म के आधार पर भेदभाव बरता गया है. इसलिए इसमें संशोधन होना चाहिए ताकि मुसलमानों को बराबर का अधिकार मिल सके.

राज्य सभा के बाकी दोनों सदस्यों- लोक जन शक्ति के सबीर अली और समाजवादी पार्टी के कमल अख्तर ने भी मुसलमानों के लिए आरक्षण के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और सरकार पर दबाव बढ़ाने की ज़रुरत पर जोर दिया.

http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2010/03/100314_hyderabad_muslim.shtml?s

सेकुलर उवाच:
''राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मुसलमान छात्रों को अगले वर्ष भी आरक्षण का फ़ायदा मिले और इस संबंध में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है.'' मुहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेसी नेता

मीडिया को चर्च के पाप नहीं दिखते !

2010-03-16T00:05:00.001+05:30

इसे चर्च का चतुर मीडिया मैनेजमेंट कहा जाए या भारतीय मीडिया का बिकाऊ चेहरा या फिर हिन्दुओं की उदासीनता जिसमे अपने खिलाफ फैलाए जा रहे कुचक्रो का भान नहीं है.

हमेशा ही हिन्दू संतो को लेकर सेकुलर मीडिया काफी बवाल करता है. धर्म के पाखंडी किसी भी धर्म में हो उनका पर्दाफ़ाश और निंदा होनी चाहिए. लेकिन मीडिया और सेकुलरो की हिन्दू संतो को लेकर अति सक्रियता से प्रतीत होता है कि वह जान-बुझकर हिन्दू संत और सन्यासी परम्परा को बदनाम कर रहा है. कई मामलो में तो हमारा मीडिया मामले की छानबीन से पहले ही खुद जज की तरह एकतरफा फैसला दे देता है और संतो का चरित्रहनन करके और उनके खिलाफ माहौल बनाकर निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने की चेष्टा करता है.

दूसरी तरफ वह ईसाई पादरियों और मौलवियों की करतूतों पर पर्दा डालने की हर मुमकीन कोशिश करता है और कई गंभीर खबरों को भी दबा देता है. कुछ समय पहले केरल के एक पादरी द्वारा एक नन के यौन शोषण की खबर आपको ढूंढें भी नहीं मिलेगी. इसी तरह मुम्बई और पुणे में चर्च के एक फादर अमोलिक ने करोडो -खरबों रुपये की चर्च की जमीन बिल्डरों को बेच दी लेकिन अधिकाँश मीडिया ने खबर दबा दी. हाल ही में ईसाइयों के मुख्यालय वैटिकन में वैश्यावृति और वह भी पुरुष वैश्यावृत्ति का मामला सामने आया है. जिसमे चर्च और वेटिकन के बड़े-बड़े दिग्गज लिप्त हैं. लेकिन सेकुलर मीडिया मौन है. आइये इस सम्बन्ध में बीबीसी पर छपी इस छोटी सी खबर पर नजर डालते हैं.

वैटिकन में पुरुष वेश्यावृत्ति का मामला

वैटिकन में धार्मिक संगीत मंडली के एक मुख्य गायक और पोप के एक सहयोगी को पुरुष वेश्यावृत्ति के आरोप में पद से बर्ख़ास्त कर दिया गया है.

गायक टॉमस हीएम पर पोप बेनेडिक्ट के एक सहयोगी एंजेलो बालडोची को यौन संबंध बनाने के लिए पुरुष यौनकर्मी मुहैया करवाने के आरोप हैं.

इन पुरुष यौनकर्मियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पादरी भी शामिल बताए गए हैं.

वैटिकन का कहना है कि पोप को इन आरोपों के बारे में जानकारी है.

रोम के अख़बारों में ये ख़बर पहले पन्ने की सुर्ख़ियों में छपी है. कुछ अख़बारों ने इसे वैटिकन सेक्स स्कैंडल नाम दिया है.

रिपोर्टों के मुताबिक वैटिकन में धार्मिक संगीत की गायक मंडली के प्रमुख 29 वर्षीय टॉमस हीएम पोप के एक सहयोगी एंजेलो बालडोची के लिए एक पुरष वेश्या का इंतज़ाम कर रहे थे.

ग़ौरतलब है कि एंजेलो बालडोची जैंटलमैन ऑफ हिज़ होलीनैस के रूप में जाने जाते रहे हैं, जो वैटिकन में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के स्वागत समारोह में पोप के आगे चलते थे.

पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों के बीच टेलिफोन पर हुई बातचीत को टैप करके इस रैकेट का भंडाफोड़ किया.

पुलिस भ्रष्टाचार के किसी अन्य मामले की जांच के लिए बालडोची के फोन को टैप कर रही थी तभी इस घोटाले का पर्दाफ़ाश हुआ.

मीडिया के हाथ लगी इस बातचीत से पता लगा कि टॉमस हीएम ने बालडोची को यौन संबंध बनाने के लिए कम से कम 10 पुरुषों से मिलवाया, जिनमें मॉडल और एक रगबी का खिलाड़ी भी शामिल है.

वैटिकन ने इन दोनों व्यक्तियों को पद से हटाए जाने की पुष्टि कर दी है.

http://www.bbc.co.uk/hindi/news/2010/03/100305_vatican_scandal_us.shtml

'खान' में नहीं है जान !

2010-02-19T23:41:00.000+05:30

जनमानस में इस्लाम के जेहादी स्वरूप को भुलाने के लिए 'छवि सुधारक अभियान' के तहत बनाई गयी फिल्म माय नेम इज खान अब चारो खाने चित्त होती नजर आ रही है. 'खान' भयभीत-पोषित मीडिया चाहे कुछ भी दावे कर ले लेकिन जनता ने लगभग इस फिल्म को ठुकरा दिया है और इसका हश्र सैफ अली खान अभिनीत कुर्बान जैसी होने की पूरी उम्मीद है.

शिव सेना के विरोध और मीडिया द्वारा खान-गुणगान के कारण शुरूआत में भले ही इस फिल्म ने शाहरुख के अंधभक्तो की भीड़ जुटाई हो लेकिन अब यह खेल लंबा नहीं चल रहा है. क्योंकि लोग झांसे में आकर एक बार फिल्म देखने भले ही चले जाए, बार-बार उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल है. शायद लोगो की समझ में भी आ गया होगा की माय इज इज खान पर १०-२० रुपये खर्च करके उसे पायरेटेड सीडी पर देखना ही मुनासिब है. कोंग्रेस और मेडम सोनिया के करीबी शाहरुख खान की लाज बचाने के लिए अब एक ही उपाय है कि भोंदू युवराज की युवक कोंग्रेस या एन एस यु आई टिकट खरीदकर लोगो में मुफ्त बांटे.

पीवीआर सिनेमा में थियेटर की सीट-भराई ९०% गिरकर सोमवार को ५०% हो गयी. वही स्पाइस सिनेमा का कहना है कि, .. खान की टिकट बिक्री में बुधवार को २०% और गुरूवार को ३०% गिरावट आई.

बिना मनोरंजक गुणों के सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बनाई जाने वाली फिल्मो का हश्र ऐसा ही होता है.

विस्तार से पढने के लिए वन इंडिया पोर्टल पर छपी खबर पर गौर करें. लिंक दिया जा रहा है...

http://entertainment.oneindia.in/bollywood/news/2010/my-name-is-khan-collections-190210.html

मेरा मीडिया महान: युवराज के बाद अब खान का यशोगान!

2010-02-13T19:04:00.000+05:30

आखिर 'माय नेम इज खान' को लेकर शाहरुख बनाम शिवसेना की जंग में शाहरुख के पक्ष में माहौल बनाकर मीडिया ने शाहरुख को 'विजेता' घोषित कर ही दिया है. और शाहरुख को विजेता घोषित करने में मीडिया को अपने सेकुलर आका कोंग्रेस को भी गरियाना पडा...कि सरकार ने वादा करके भी फिल्म की रिलीज में शिवसेना की अड़चन को दूर नहीं किया. जैसेकि सरकार के पास फिल्म रिलीज कराने के अलावा कोई और काम ही नहीं हो.

हकीकत ये है कि, जब सेकुलर निजाम ने अपने सारे सिपाही शाहरुख के पोस्टरों की रखवाली में तैनात किए हो, जब मीडिया वास्तविक मुद्दे ताक में रखकर शाहरुख के महिमा मंडन में लग जाए तो शाहरुख क्या किसी की भी फिल्म की औकात बढ़ जायेगी. मुम्बई में शिवरात्री पर हाल ये था की बाबुलनाथ और पवई शिवालयो समेत प्रमुख मंदिरों में (जहां लाखो भक्त दर्शन हेतु आते हैं) पर्याप्त सुरक्षा इन्तेजाम नहीं था, क्योकि अधिकाँश पुलिस बल उस शाहरुख खान की फिल्म रिलीज करने के लिए तैनात था, जो खुद को इस्लामिक आइकन मानता है और दुबई में जा बैठा है. जो २६/११ मुम्बई समेत हिन्दुस्तान में हुए तमाम आंतकी हमलो के केंद्र पाकिस्तान की पैरवी करता है. हालांकि मीडिया में इतनी हिम्मत कहाँ कि, शाहरुख से इस पाकिस्तान-प्रेमी बयान के बारे में पूछे. बल्कि मीडिया ने भरपूर कोशिश की कि यह विवाद व्यवस्था बनाम-फिल्म उद्योग बन जाए, क्षेत्रवाद बनाम-राष्ट्रवाद बन जाए, हिन्दू-बनाम मुस्लिम बन जाए, लेकिन भारत-प्रेमी और भारत-विरोधी न बन पाए. मीडिया या जमात -ए-सेकुलर ने कभी भी शाहरुख या करण जैसे लोगो से यह नहीं पूछा कि 'माय नेम इज खान' ही क्यों? 'माय नेम इज कश्मीरी पंडित' क्यों नहीं? 'माय नेम इज पाकिस्तानी हिन्दू' क्यों नहीं? 'माय नेम इज तसलीमा' क्यों नहीं? आखिर वह अपनी फिल्मो के माध्यम से किस तरह के अल्पसंख्यकवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? और छवि-तोड़क फिल्मे बनाने के लिए इतने उतारू क्यों हैं?

शाहरुख़ खान की असली सेकुलरी तो तब दिखती जब वह एक मुस्लिम होने के बावजूद कश्मीरी हिन्दूओ पर हुए जुल्मो-सितम पर फिल्म बनाकर उसे देश-दुनिया के सामने लाते. और जेहादी दशहतगर्दी को लानत-मलालत करते और इस्लाम के सच्चे बन्दे होने के नाते इस्लामी-आंतक के खिलाफ खुलकर बोलते. खैर अब तक की उनकी बातो को देखकर नहीं लगता कि वह कोई ऐसी हिम्मत करे. क्योंकि ऐसा होने पर उनके खिलाफ फ़तवो की दूकान खुल जायेगी या दुबई से बड़े 'भाई' का कॉल आ जाएगा. और अगर उनको भी धता बताकर एक असली खान-पठान का दम-ख़म दिखाकर कश्मीरी/पाकिस्तानी/बांग्लादेशी या मलेशियाई हिन्दू की पीडाओ पर कोई फिल्म बनाने की कोशिश भी करे तो हमारे सेकुलर नेता और मीडिया उन्हें बनाने नहीं देगी.

अब खबर ये है कि, कोंग्रेसी नेता शाहरुख खान के टिकट थोक के भाव खरीदकर लोगो को मुफ्त बाँट रहे है. इसका भी उनको फायदा मिलने ही वाला है. क्योंकि इस फिल्म में भी उसी 'अल्पसंख्यकवाद' को स्थापित और महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है, जो कोंग्रेस के लिए वोट बैंक की जमीन तैयार करता है.हो सकता है कि आगामी दिनों में कोंग्रेस सेवादल या एन एस यु आई के कार्यकर्ता देश के सिनेमाघरों के बाहर ..खान के टिकट ब्लैक में बेचते नजर आएं.

इस सारे घटनाक्रम से कई सवाल उपजे हैं. क्या भारत की जनता के पैसो से हिट -सुपरहिट होने वाले कलाकार की अपनी पाकिस्तानी भाइयो की पैरवी सही है? क्या मीडिया फिल्म या व्यक्ति विशेष के लिए ही भोंपू बनाकर महंगाई, आतंरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को दबा दे यही पत्रकारिता है. देखना ये है कि पाकिस्तान-परस्त शाहरुख खान को हिन्दुस्तान-परस्त शिवसेना के सामने भारी दिखाने का यह खेल कितने दिन टिकता है? खैर इस सारे प्रकरण में मीडिया और शाहरुख खान ने अपनी जात दिखा दी है, जिसका असर उनकी आगामी फिल्मो पर भी पड़ा सकता है.

सटाक: भाई अनिल पुसदकर ने अपने ब्लॉग पर सौ टके की बात कही है: 'अगर मीडिया महंगाई कम करने के लिए इतनी मेहनत से सरकार पर दबाव डालती तो एक शाहरुख खान क्या सारे हिन्दुस्तान की प्रजा को राहत मिलती.'

माई नेम इज पाकिस्तान!!

2010-02-13T03:58:00.001+05:30

भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों, फ़िल्मी एक्टरो और फूहड़ मसखरो का विरोध करने पर महेश भट्ट से लेकर जावेद अख्तर और उनकी बेगम तथा शाहरुख खान, आमिर खान समेत जमात-ए-सेकुलर की पेट में मरोड़ आ जाती है. तो दूसरी ओर लता मंगेशकर और जगजीत सिंह जैसी उम्दा भारतीय कलाकारों और फिल्मो को पाकिस्तान अपने देश में सम्मान करना तो छोड़ो कार्यक्रम तक की इजाजत नहीं देता. जबकि भारत की धरती पर जेहादी आतंक का नंगा नाच करके खून की नदिया बहाने वाले पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी ने आज दिन तक कभी भी विरोध तो छोड़ो, जेहादी आंतक की जबानी निंदा व भर्त्सना तक नहीं की है. जबकि हमारे सेकुलर 'खेल और कला को राजनीति से ऊपर रखने' की दुहाई देकर उनके लिए भारत में पलक पांवड़े बिछाते रहते हैं.

हाल ही में शाहरुख खान और आमिर खान समेत जावेद अख्तर ने अपना पाकिस्तान प्रेम दर्शाया था. तो दूसरी ओर ताजा खबर ये है कि पाकिस्तान में एक भारतीय फिल्म दिखाए जाने पर सिनेमाघर को ही सील कर दिया. बहरहाल इस मुद्दे पर भारतीय सेकुलरो के मुंह भी 'सील' हो गए हैं. आइए एक नजर डालते हैं दैनिक जागरण में छपी इस खबर पर..

भारतीय फिल्म दिखाने पर सिनेमाघर सील

''इस्लामाबाद। पाक अधिकृत कश्मीर [पीओके] में भारतीय फिल्म प्रदर्शित करने पर शुक्रवार को एक सिनेमाघर सील कर दिया गया।

सरकारी संवाद एजेंसी एपीपी के मुताबिक मीरपुर में एक सिनेमाघर को भारतीय फिल्म दिखाने के कारण बंद कर दिया गया है। मीरपुर के उपायुक्त मुहम्मद तैयब ने कहा कि जब आकाश सिनेमाघर में छापा मारा गया तो वहां भारतीय फिल्म दिखाई जा रही थी। सिनेमाघर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।''

बोर्डर पार करने की सजा और मजा !

2010-01-31T01:43:00.007+05:30

कहाँ बोर्डर पार करे और कहाँ नहीं?

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से उत्तरी कोरिया का बोर्डर पार करे तो १२ साल की सश्रम कारावास सजा मिलेगी.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से इरानी बोर्डर पार करेंगे आपको अनिश्चित अवधि तक जेल में बंद कर दिया जाएगा.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से अफगान बोर्डर पार करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से सउदी अरब बोर्डर पार करेंगे तो आपको जेल में ड़ाल दिया जाएगा.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से चीनी बोर्डर पार करेंगे तो आप फिर कभी नजर नहीं आएँगे.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से वेनेजुएला बोर्डर पार करेंगे तो आपको जासूस होने का चस्पा लगा दिया जाएगा, और फिर क्या होगा आपको मालुम है.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से क्यूबा का बोर्डर पार करेंगे तो आपको राजनीतिक शत्रु मानकर जेल में सड़ने के लिए ड़ाल दिया जाएगा.

अगर आप गैर-कानूनी ढंग से ब्रिटेन के बोर्डर को पार करेंगे तो आपको गिरफ्तार करके, मुकदमा चलाया जाएगा और फिर तडीपार किया जाएगा.

लेकिन..

अगर आप पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो और गैर-कानूनी ढंग से भारतीय सीमा में घुसे तो आपको यह नजराने मिलेंगे:

राशन कार्ड
पासपोर्ट (एक या अधिक)
हज सबसिडी
ड्राइविंग लायसेंस
वोटर परिचय-पत्र
नौकरी में आरक्षण
बैंक लोन में आरक्षण
अल्पसंख्यक (वोट बैंक) होने के नाते विशेष सुविधाएं
क्रेडिट कार्ड
रियायती किराया या घर खरीदने के लिए लोन
मुफ्त शिक्षा
मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं.
आपकी चाकरी में सेकुलर मीडिया
नई दिल्ली में आपकी पैरवी करने वाले वकील, मानवाधिकार वादी और सेलिब्रिटी.
सेकुलरिज्म पर बड़ी-बड़ी बाते करने का हक, जो आपको अपने मुल्क में कभी ना मिला.
और हाँ सबसे बड़ा हथियार---वोट डालने का अधिकार!

यानी जिस घुसपैठ के लिए दूसरे देशो में आपको कड़ी सजा मिलती है, उसी घुसपैठ के लिए भारत में सेकुलर नेता इनाम-इकराम की बरसात करते हैं!

भारत की सेकुलर राजनीति की जय हो!!

२६/११ की बरसी और अजमल की बिरयानी !

2009-11-23T00:59:00.000+05:30

एक ओर सारा देश २६/११ के मुम्बई पर हुए हमले की बरसी मना रहा है, वही दूसरी ओर अजमल कसाब को 'अच्छी' बिरयानी चाहिए. मुम्बई पर हुए हमले के दौरान पकडे गए और कई मासूम लोगों की बेरहम ह्त्या करने वाले अजमल कसाब सरकारी खर्चे पर एश करते हुए आए दिन नए-नए शफूगे छोड़कर कोर्ट और देश- दुनिया को गुमराह कर रहा है. एक अफजल गुरु सजायाप्ता होने के बावजूद दिल्ली में सरकारी जमाई बनकर बिरयानी खा रहा है तो दूसरा मुम्बई में अच्छी बिरयानी के लिए धौंस जमा रहा है. और सरकार व पुलिस को टरका रहा है. सेकुलर राजनीति के वोटो के लालच में आतंकियों की अगवानी की प्रवृत्ति के चलते उसके दुस्साहस की बानगी देखिये...यह खबर छपी है दैनिक जागरण में.

अजमल का आरोप, मेरे खाने में ड्रग्स

Nov 18, 12:00 am

मुंबई। पाकिस्तानी आतंकी मुहम्मद अजमल अमीर इमान उर्फ अजमल कसाब ने आतंकवाद निरोधी अदालत से शिकायत की है कि उसे जेल में खाने में ड्रग्स मिलाकर दिया जा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने गत वर्ष 26 नवंबर के आतंकी हमले के दौरान जिंदा गिरफ्तार एकमात्र आतंकी अजमल के इस आरोप को खारिज कर दिया है।

विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने बुधवार को यहां बताया कि अजमल ने कुछ दिन पहले न्यायाधीश एम.एल. तहलियानी से शिकायत की थी कि उसे जो भोजन दिया जा रहा है, उसमें ड्रग्स मिला होता है। उसने अपने आरोप को साबित करने के लिए खाने के लिए मिले चावल के नमूने भी अदालत को दिए थे।

उसकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए अदालत ने उस नमूने को चिकित्सा विशेषज्ञों की राय जानने के लिए भेजा था। निकम ने बताया कि विशेषज्ञों ने चावल में कोई ड्रग्स नहीं मिले होने की बात कही। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अजमल ने जेल प्रशासन पर भोजन में घटिया बिरयानी देने का आरोप लगाया था।

निकम ने कहा कि अजमल झूठा है और मामले की सुनवाई को भरमाने के लिए वह बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। निकम के मुताबिक मुंबई हमले की सुनवाई अब अंतिम चरण में है और अजमल को अब मालूम हो गया है कि उसे सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं।

(साभार: दैनिक जागरण)

बयान-ए-सेकुलर : १

2009-11-22T02:45:00.001+05:30

अजहरुद्दीन पर लगा प्रतिबन्ध हटा देना चाहिए.--राजीव शुक्ला, कोंग्रेसी नेता.

(क्योंकि जनाब अजहर वह सब काबिलियत रखते हैं जो सेकुलरों को भाती हैं और इस देश को डूबाती हैं. मसलन वह कोंग्रेसी सांसद हैं, मैच फिक्सिंग के आरोपी रह चुके हैं, मुस्लिम हैं, मैच फिक्सिंग प्रकरण के दौरान विदेश भागकर, मुस्लिम होने के नाते भारत सरकार द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगा चुके हैं.) इनकी ज्यादा और असली तारीफ़ पढनी है तो जनोक्ति पढ़ें. बड़ा सटीक लिखा है.

सेकुलर को नहीं दोष गुसाई-१

2009-11-22T02:25:00.005+05:30

लगता है इस देश में सेकुलर होने से आपको कोई भी जुर्म करने का लायसेंस मिल जाता है. चाहे आपने ह्त्या की हो, करोडो के घोटाले किए हो, जनता के साथ धोखा किया हो, देश का सम्मान गिरवी रखकर अमेरिका के पैरो में दंडवत किया हो, खूंखार आतंकी कि सजा माफ़ कर दी हो, यहाँ सब माफ़ है. बस आप सेकुलर हैं तो मीडिया से लेकर मानवाधिकारवादी और जेएनयु प्रायोजित बुद्धिजीवी से लेकर 'नामवर' साहित्यकार सब आपको माफ़ कर देंगे और आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे. क्योंकि आप इस देश के महान सेकुलर (यानी हिन्दू द्वेषी) हैं. मीडिया आपसे आड़े-टेढ़े सवाल नहीं पूछेगी. आपके खिलाफ खबरे देकर लोगो को जागरुक करने का तो प्रश्न ही नहीं है. उलटा आपको महान बताकर गुणगान ही करेंगी. पेश है दिल्ली की सेकुलर कोंग्रेसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की काली करतूत का एक नजारा. जिन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस के दोषी और हरियाणा के कोंग्रेसी नेता के सपूत मनु शर्मा को मौजा-मस्ती के लिए पैरोल पर छुडवाकर कानून-व्यवस्था के धज्जियां उडाई. अगर यह किसी शिवराज, मोदी, येदीयुरप्पा, या रमनसिंह ने किया होता तो मीडिया का कवरेज कितना भयानक और तीस्ता जावेद सेतलवाड से लेकर हर्ष मंदार और महेश भट्ट जैसे स्वयंभू 'मानवाधिकारवादी' कितने सक्रीय होते, इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं. पेश है दैनिक जागरण में छपी खबर की एक कतरन..

पैरोल के तरीके पर सरकार को फटकार

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे मनु शर्मा को पैरोल देने के तरीके पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। जस्टिस कैलाश गंभीर ने दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि उच्चस्तरीय संपर्क वाले दोषियों को पैरोल देने में तवज्जो दी गई है। पैरोल आवेदनों की संख्या वाली सूची निराशाजनक तस्वीर पेश कर रही है।

शुक्रवार को जस्टिस कैलाश गंभीर ने कहा कि सामान्य मामलों में सरकार किसी दोषी के पैरोल आवेदन पर फैसला करने में तीन से छह महीने का समय लगाती है, लेकिन जेसिका हत्याकांड मामले में दोषी मनु शर्मा की याचिका को दिल्ली सरकार ने 20 दिनों के भीतर ही स्वीकार कर लिया। अन्य मामलों की लंबी सूची सरकार की प्राथमिकता दर्शाने के लिए काफी है। इसमें संदेह नहीं कि दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने कुछ दोषियों के उच्चस्तरीय संपर्क के चलते उन्हें खास तवज्जो दी।

अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि दिल्ली निवासी दोषियों के पैरोल आवेदनों को 10 दिनों और दिल्ली के बाहर रहने वालों का आवेदन 20 दिनों में सत्यापन कराएं। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि कम से कम 15 दिन और अधिकतम एक महीने में पैरोल आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करें।

कनॉट प्लेस शूटआउट मामले में दोषी सुमेर सिंह की याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये बातें कहीं। सुमेर ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के लिए इस आधार पर तीन महीने की पैरोल मांगी है कि उसके परिजन अनपढ़ हैं।

हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर निराशा जताते हुए 10 नवंबर को दिल्ली सरकार के गृह सचिव को नोटिस भेजते हुए निजी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था, ताकि वह पैरोल आवेदनों से निपटने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद हो रही देरी के संबंध में सफाई दे सकें। अदालत ने 10 नवंबर को हुई अंतिम सुनवाई में पैरोल मामलों के संबंध में सरकार द्वारा निर्देशों के पालन न करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

गौरतलब है कि जेसिका लाल हत्याकांड मामले में दोषी मनु शर्मा को उसकी मां के अस्वस्थ होने के आधार पर 22 सितंबर को पैरोल पर रिहा किया गया था।

(Source: दैनिक जागरण:Nov 20, 11:51 pm )

मेरा सेकुलर महान!

2009-11-05T19:24:00.002+05:30

तसलीमा को देश निकाला,

हुसैन को मिले सम्मान.

हिन्दू द्वेष को मिलता है

इस देश में सेकुलर नाम.

कभी नंगे पैर घुमकर

कभी देवताओं के नंगे चित्र

अपने मोल बढाने की

ये प्रथा चली विचित्र.

वोट के खातिर घुटने टेके

विकृत के सामने सरकार.

सोया हिन्दू कब करेगा

इस जुल्म का प्रतिकार.

करे प्रतिकार तो मीडिया भौंके,

भौंके सारा जहां,

इसी को कहते हैं भारत का

मेरा सेकुलर महान.

सेकुलर पासवान को चाहिए विहिप पर प्रतिबन्ध

2009-08-13T22:48:00.004+05:30

लगता है जमात-ए-सेकुलर के नेताओं में सबसे ज्यादा सेकुलर (यानी हिन्दू-विरोधी) साबित करने की होड़ मची हुई है. इस दौड़ में जो सबसे आगे रहेगा उसे ज्यादा से ज्यादा थोक के भाव मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है. भारत में कई आंतकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए सिमी जैसे जेहादी संगठन पर से प्रतिबन्ध हटाने और उससे हमदर्दी रखने वाले लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और दलितों के मसीहा रामविलास पासवान अब मुस्लिमों के मसीहा बनाने के चक्कर में हैं. हाल ही में उन्हें फिर से सेकुलर दौरा पडा है और वह विश्व हिन्दू परिषद पर प्रतिबन्ध की मांग कर रहे हैं. पासवान की नजर में बम फोड़ने वाला सिमी सही है और अब तक किसी भी आतंकवादी गतिविधी में अलिप्त रहा विहिप गलत है. और तो और खुले आम धर्मांतरण करा रही मिशनरी स्कूलों से उन्हें कोई समस्या नहीं लेकिन राष्ट्रीयता और देशभक्ति के संस्कार देने वाले संघ प्रेरित स्कूलों से भी उन्हें तकलीफ है. यानी पासवान जी की माने तो परोक्ष-अपरोक्ष रूप से देश को तोड़ने वाली शक्तियां सेकुलर और सही हैं, और देश की अस्मिता की रक्षा में जुटी संस्थाएं व संगठन साम्प्रदायिक. जे हो सेकुलरिज्म. आइए हमारे महान सेकुलर नेता ने क्या कहा, यह जानने के लिए दैनिक जागरण में छपी खबर पर गौर फरमाते हैं:

पासवान ने की विहिप पर प्रतिबंध की मांग Aug 13, 05:49 pm
गया। लोक जनशक्ति पार्टी [लोजपा] के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राष्ट्रहित में विश्व हिंदू परिषद [विहिप] पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ [आरएसएस] के अधीन चल रहे शिक्षण संस्थानों की जांच की जानी चाहिए। लोजपा के तनी दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने बोधगया आए पासवान ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विहिप देश में धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस के शिक्षण संस्थानों में जाति और धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने विहिप पर प्रतिबंध तथा आरएसएस संचालित शिक्षण संस्थानों की जांच कराने की मांग की। पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वह दलित और महादलित का वर्गीकरण कर समाज को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित और महादलित का संविधान में किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोजपा रंगभेद, धर्मभेद और जातिभेद के खिलाफ है। आज कई संगठन जाति और धर्म के नाम पर देश को खंडित करने में लगे है। (साभार: दैनिक जागरण)

हाशमी और महेश भट्ट की नौटंकी

2009-08-09T15:16:00.000+05:30

सदभाव बिगाड़ने की एक और 'सेकुलर' साजिश

इस देश में अल्पसंख्यक होने के कई फायदे हैं. आप बहुसंख्यकों (हिन्दुओं) की कीमत पर सारी सरकारी सुख-सुविधाएं भोगकर, मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की छत्र-छाया पाकर भी, जुल्म का शिकार होने का रोना रो सकते हैं. आपकी चाकरी के लिए, आपके इशारों पर नाचने लिए दिन -रात देश के नेता, मीडिया और बुद्धिजीवी हाजिर रहते हैं. फिर भी इस देश के लोकतंत्र और 'सेकुलरिज्म' पर सवाल खड़े कर सकते हैं.

आप देशहित से ज्यादा अपने मजहब को रखते हैं. आप इरान में अमरीकी हमला होने पर नागपुर में हिदुओं के घर जला सकते है. तो अफगानिस्तान पर हमला होने पर लखनऊ में अन्य वर्गों की दुकाने जला सकते हैं. फिर भी 'इस्लाम खतरे में है' का एलान करके देश में फसाद कर सकते हैं. सात समंदर पार किसी अनजाने देश में अनजाने कार्टूनिस्ट द्वारा पैगम्बर साहब के कथित अपमान के नाम पर देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई की सड़के जाम कर सकते हैं. एक ऐसे ही फिल्मी 'सितारे' हैं इमरान हाशमी. आपको बता दे की कुछ साल पहले इस देश में एक और सेकुलर हाशमी पैदा हुए थे...सफ़दर हाशमी. जिनको कोंग्रेसी गुंडों ने मार दिया था लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी बीवी शबनम हाशमी ने एक एनजीओ के नाम पर एक दूकान शुरू कर दी. मजेदार बात ये है कि आजकल वह उसी कोंग्रेस की छत्र-छाया में एनजीओ, सेकुलरिज्म, इनाम-इकराम की दूकान चला रही है. लेकिन उन हाशमी का इन हाशमी से कोई सम्बन्ध नहीं है. सिर्फ एक ही सम्बन्ध है कि वो भी सेकुलर थे... ये भी अपने सेकुलर अंकल महेश भट्ट की सरपरस्ती में सेकुलर बनने की तालीम ले रहे हैं. खबर ये हैं कि, हाशमी के अनुसार, मुम्बई के मशहूर पाली हिल इलाके में एक सोसायटी ने इमरान हाशमी साहब को मकान देने मना कर दिया, क्योंकि वह मुस्लिम हैं. फिर क्या था हाशमी साहब अपने सेकुलर अंकल के साथ पहुँच गए मीडिया और सरकार के पास. जो पहले से ही उनके लिए पलक-पांवडे बिछा कर बैठे थे. हकीकत ये है कि मुम्बई में कई शाकाहारी हिन्दू-जैन सोसायटियों में मांसाहारी हिन्दुओं को भी घर के लिए मना कर दिया जाता है. यहाँ तक कि यहाँ के मूल निवासी मराठियों को भी मना कर दिया जाता हैं. लेकिन आज तक सभी ने सोसायटी और शाकाहारी समुदायों की भावनाओं का ख़याल रखते हुए किसी किस्म का बवाल नहीं किया. और न ही महेश भट्ट जैसा कोई सेकुलर उनकी वकालात करने आगे आया. असली खबर यह है कि सोसायटी ने मना किया ही नहीं है. बल्कि हाशमी ने पब्लिसिटी स्टंट किया है. एक तो वह अपने अंकल की डी ग्रेड 'सेमी-न्यूड' फिल्मो के अलावा किसी और की फिल्म में आते नहीं, और अगर आते हैं तो फिल्म चलती नहीं. पता नहीं, आजकल कोई फिल्म उनके पास है या नहीं, लेकिन पब्लिसिटी तो मिल गयी!

खैर अल्पसंख्यक होने के नाते भेदभाव करने और परेशान करने का आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है. इसके पहले शबाना आजमी ने भी मुस्लिम होने के नाते उन्हें मुम्बई में फ्लैट नहीं मिलने का रोना रोया था. जबकि सब जानते हैं कि उनके पिता के नाम पर मुम्बई के पोश इलाके में एक पार्क का नाम भी रखा हुआ है. इसके अलावा उनके पास मुम्बई और पुणे में कई सारे फ्लैट्स हैं. जब इस खुलासे के साथ शशिरंजन और अशोक पंडित जैसे कुछ फिल्मकारों ने प्रेस कोंफ्रेंस करके जनता को हकीकत बताई तो दूसरे दिन शबाना आजमी न केवल मीडिया की पहुँच से गायब हो गयी बल्कि, बोलती ही बंद हो गयी. सब जानते हैं कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर को अन्य हिन्दू कलाकारों की कीमत पर इस देश ने ज्यादा सम्मान और प्यार दिया, सरकार ने भी उन्हें समय-समय पर सम्मानित किया लेकिन वह दोनों हिन्दू विरोध में कोइ क़सर नहीं छोड़ते. अपने पाप ढंकने के लिए मुस्लिम होने और भेदभाव होने का रोना रोने वाले और भी मामले अतीत में हो चुके हैं. कैसेट किंग गुलशन कुमार की ह्त्या के मामले में विदेश भाग गए संगीतकार नदीम ने और हाल ही में लोकसभा के जरिए कोंग्रेस के जरिए संसद में भेजे गए और मैच फिक्सिंग के आरोपों से गिरे क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने भी अपने बचाव में मुस्लिम-अल्पसंखयक होने और भेदभाव होने का आरोप लगाया था. हैरत की बात है कि जब नदीम के गानों पर देश झूमता रहा और उसे सराहा तब उन्हें भेदभाव नहीं लगा. अजरुद्दीन के हजारों -लाखो फैन उनके खेल के दीवाने थे तब उन्हें भेदभाव नजर नहीं आया लेकिन जब कानून अपना काम करने लगा तब उन्हें अल्पसंख्यवाद और खुद का मुस्लिम होना याद आ गया.

लेकिन कई भले मुस्लिम भी हैं. दिवंगत फिरोज खान जैसे कलाकार पाकिस्तान में जाकर हिन्दुस्तान के अपमान पर पाकिस्तान को चेता कर खरी-खरी सुना दी थी. हैरत की बात है कि तब भी हमारे सेकुलर मीडिया और महेश भट्ट को पेट में मरोड़ आ गयी थी कि फिरोज ने गलत किया! मुम्बई में ही कई मुस्लिम कलाकारों के फ्लैट्स और बंगले बने हुए हैं. शाहरुख का चर्चित बंगला 'जन्नत' तो सभी जानते हैं. मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान से आये मुस्लिम कलाकार अदनान सामी के भी मुम्बई में १२ फ्लैट्स हैं. जब मुम्बई में पाकिस्तानी मुस्लिम को भी इतने सारे फ्लैट्स मिल सकते हैं तो हिन्दुस्तानी मुस्लिम इमरान हाशमी और शबाना आजमी को फ्लैट नहीं मिलने वाली बात में कितनी सचाई है. दूसरी बात ये कि आज तक किसी भी अन्य तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ने मुम्बई में घर नहीं मिलाने और भेदभाव का आरोप नहीं लगाया. चाहे वह जैन हो या बौद्ध, सिक्ख हो या पारसी, ईसाई हो या अहमदिया. जिस निबाना सोसायटी ने कथित तौर पर इमरान हाशमी को फ्लैट देने के लिए मना किया था वहीं पर राजा मुराद भी रहते हैं. उन्होंने हाशमी की बात को खारिज किया है. साथ ही मीडिया द्वारा विलेन के रूप में निरुपित सलमान खान ने भी खुलकर इस आरोप को गलत ठहराया. हालांकि शाहरुख खान ने बड़ी कुटनीती से जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया तो बात-बेबात पर मीडिया में छाए रहने वाले 'सेकुलर' आमिर खान ने तो हाशमी के बयान पर कोई स्पष्ट बात करना ही मुनासिब नहीं समझा. आखिर अपने व्यक्तिगत मामलों को मजहब से जोड़कर उसे साम्प्रदायिक रंग देना किस किस्म का सेकुलरिज्म है? इसका जवाब तो भारत के लोकतंत्र और सेकुलरिज्म पर बार-बार सवाल उठाने वाले महेश भट्ट, शबाना आजमी, जावेद अख्तर जैसे लोग ही दे सकते हैं. यह लोग देश में किस तरह का सेकुलरिज्म चाहते हैं? क्या यह हस्तियाँ कल्पना कर सकती हैं, कि शबाना, महेश भट्ट और हाशमी जैसे लोगों के बयानों के कारण देश के हिन्दू-मुस्लिमो के बीच सदभाव कितना बिगड़ सकता है?

खैर ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत न तो हमारे मुख्यधारा के मीडिया के पास है ना ही सेकुलर नेताओं के पास. और इन शबानाओं, महेश भट्टों और हाशमियों के बयान ही पाकिस्तान और कट्टरपंथी मुल्लाओं के हथियार बन जाते हैं.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुलिस में १०% मुस्लिम आरक्षण का नजराना

2009-08-07T00:11:00.000+05:30

चुनाव के ठीक पहले अब पुलिस में भी सेकुलरवाद और सच्चरवाद का काला साया

करीब तीन माह बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में भला राज्य की कोंग्रेस-एनसीपी सरकार थोक के भाव मिलने वाले मुस्लिम वोटों को कैसे अनदेखा कर सकती है? लिहाजा इस 'सेकुलर' सरकार ने महासेकुलर सच्चर रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस विभाग में १०% मुस्लिम आरक्षण का झुनझुना थमा दिया है. इसके साथ ही पुलिस की नौकरी में चयन से पूर्व शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए २.१७ करोड़ भी आबंटित किये हैं. और पुलिस महकमे में मुस्लिमों की विशेष भर्ती को गति देने के लिए सरकारी खर्च पर महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में शिविर भी आयोजित किये जायेंगे. करदाताओं की गाढी कमाई से अपने वोट बैंक की चापलूसी करना कौनसा सेकुलरिज्म है? यह तो शायद सोनिया, पवार, राहुल जैसे लोग ही बता पाएंगे.

एक तरफ प्रदेश की पुलिस लाठी और पुराने हथियारों के बल पर अति-आधुनिक हथियारों और एके-४७ से लैस बेरहम आतंकवादियों का सामना करने को मजबूर है. जिसके आधुनिकरण और सक्षम बनाने का मुद्दा धुल चाट रहा है, लेकिन मुस्लिमों के कथित पिछडेपन के नाम पर अपनी वोट बैंक की रोंटियाँ सेंक कर कोंग्रेस-एनसीपी सरकार आतंरिक सुरक्षा के लिहाज से अहम पुलिस विभाग का कबाडा करने पर तुली हुई है. आरक्षण एक बार फिर वोट हथियाने का बहाना बन गया है. मजे की बात ये है कि महाराष्ट्र की इस सेकुलर सरकार के सेकुलर अल्पसंख्यक मंत्री अनीस अहमद द्वारा के 'अल्पसंख्यकों' के नाम पर खेले गए इस खेल में सिख, ईसाई, पारसी, नवबौद्ध और जैन सरीखे अल्पसंख्यक वर्गों का कोई व्यवस्था नहीं है. खैर, आइए अंगरेजी अखबार DNA, Mumbai में इस सम्बन्ध में छपे समाचार पर गौर करते हैं:

State wants 10% of cops to be Muslims

Allocates Rs2.17 crore to set up pre-selection camps for minorities in all districts

Surendra Gangan

To raise the percentage of Muslims in the police force from from 4 to 10, the state minority department has introduced an ambitious pre-selection training programme that aims to train 3,500 youth from minorities sections. The state has allocated a fund of Rs2.17 crore for the two-month camps in all districts across the state. It has also proposed to hike the attendance allowance to Rs2,000 per year for minority students in classes V to VII to decrease the dropout rate.
According to the Sacchhar committee report released in 2006, nearly 5% constables in the police force are from the Muslim community, against its population share of 10.5 % in the state. The state government, of late, has been taking measures to increase the percentage of Muslims in government services by introducing Marathi in Urdu schools and appointing a DCP rank official at the recruitment centres for constables. The latest scheme is to train 100 candidates per district to facilitate selection in police recruitment.
"Muslim and other minority community candidates appearing for the police recruitments face problems while answering Marathi question papers. The training camp will focus on training them in Marathi, general knowledge and also in physical tests. We have raised the remuneration of the teachers and have also offered a monthly stipend of Rs1,500 to candidates selected in these camps," said minority minister Anees Ahmed.
"The candidates chosen for the training will be given study material, track suits and quality food during the training," said TF Thekkekara, principal secretary, minorities department. The scheme is open to all the five minority communities, but has the provision of accommodating only Muslim candidates if youths from other minorities don't make up the adequate percentage.
The department has also proposed to hike the attendance allowance for minority students in fifth and seventh standard. According to the proposal, the attendance allowance of Rs20 per day, is aimed at reducing the dropout rate among minorities. The proposed hike is nearly five times the present amount.
"At the secondary school level, the dropout rate among Muslim students is 43.2 %, against 41% in scheduled tribes and 23.9 % in the general category. Among male Muslim students, it is worse. The scheme would be sanctioned by the cabinet in next few days," said Ahmed.

(Source: DNA, Mumbai, 06 August, 2009)

पासवान को चाहिए धर्म के नाम पर आरक्षण !

2009-08-05T23:31:00.000+05:30

अपने फायदे के लिए वास्तविक दलित हितों पर कुठाराघात की साजिश.

कभी बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री का झुनझुना चलाने वाले कथित दलित नेता रामविलास पासवान ने अब मुस्लिमों और ईसाइयों के आरक्षण का राग अलापना शुरू कर दिया है. चार साल पहले मुख्य मंत्री की कुर्सी के लिए लालू के घोर विरोधी रहे पासवान ने लालू के साथ केंद्र की कोंग्रेस सरकार में सत्ता सुख लिया. फिर लोकसभा चुनावों में नीतीश को हारने के लिए लालू से ही दोस्ती गाँठ ली. फिर भी हाल ही के लोकसभा चुनाव में करारी हार ही मिली. दलित नेता होने के बावजूद मायावती जैसी दूसरी दलित नेताओं से द्वेष रखकर दलित एकता में ही बाधा बननेवाले पासवान ने दलितों के नाम पर काफी सत्ता सुख भोगा. अब केवल दलितों की पैरवी से ही पेट नहीं भरता देख दलितों को छोड़ अब वह मुसलमानों के भी मसीहा बनने के फिराक में हैं. अब वह पिछडे और वंचित दलितों को मिलने वाले आरक्षण में बंटवारा करके आरक्षण की रेवड़ी मुस्लिमों और ईसाइयों के देना चाहते हैं. पासवान का मानना है कि, दलित हित और हक जाए भाड़ में मुस्लिमों और ईसाइयों को मक्खन बांटा जाए. पासवान का हिसाब सीधा-सा है... दलित हितों के नाम पर इतना सफ़र काफी है अब आगे का सफ़र दलितों का हक छीनकर मुस्लिमों व ईसाइयों में बांटकर सत्ता सुख भोगा जाए. हमारे देश में आरक्षण, केवल सत्ता हथियाने का साधन बन गया है. इस बार लालू, मुलायम, मायावती, कम्युनिस्टों और कोंग्रेस सभी को पछाड़कर पासवान ने मुस्लिम-ईसाई आरक्षण का राग छेड़ा है. यानी उन्हें क्रेडिट मिलना और थोक के भाव वोट मिलना तय है. सेकुलरिज्म यानी धर्मनिपेक्षता के नाम पर मजहब आधारित आरक्षण की मांग करना क्या साम्प्रदायिकता नहीं है? यह कौनसा सेकुलरिज्म है? जाहिर है कोई सेकुलर चैनलवाला या पत्रकार यह सवाल नहीं उठाएगा. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछाडे वर्ग, महिलाओं और दलितों के हक छीनना कौनसा सामाजिक न्याय है? इसका जवाब भी सेकुलकर बिरादरी के पास नहीं है. हाँ, लेकिन इसका जवाब भारत के दलित और वंचित वर्ग जरूर दे सकते हैं. आइए दैनिक जागरण में छपी खबर पर गौर करते हैं...

पासवान ने खेला मुस्लिम कार्ड
दैनिक जागरण ५ अगस्त

पटना [जागरण ब्यूरो]। आम चुनावों में सूपड़ा साफ होने के बाद लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान अब बिहार में अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। इस कवायद के तहत बुधवार को उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया।
मुस्लिम कार्ड खेलते हुए पासवान का कहना था कि नीतीश सरकार अगर अपने आपको मुस्लिमों का हितैषी कहती है तो पिछड़े मुसलमानों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करे।
एस के मेमोरियल हाल में लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पासवान ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश करे और उनकी सिफारिशों को शत प्रतिशत लागू करे। लोजपा नेता का कहना था कि दलित मुस्लिम व दलित ईसाई के लिए नौकरियों में अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। पासवान ने कहा कि हर हाल में पिछड़े मुस्लिमों के लिए नौकरियों में दस प्रतिशत का आरक्षण किया जाना चाहिए।
पासवान ने कहा 1956 में संविधान की धारा 341 के तहत पिछड़े सिखों को भी दलितों की सूची में शामिल कर लिया गया और ठीक इसी तरह 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने नवबौद्धों को दलितों की सूची में शामिल कर लिया। इसी तर्ज पर यह सुविधा दलित मुसलमानों और ईसाइयों को मिलनी चाहिए.
(साभार: दैनिक जागरण)

सेकुलर-साहबजादे का कारनामा!

2009-08-01T21:05:00.000+05:30

बिहार में राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल में लोकतंत्र का गला घोंट देने वाले वरिष्ठ कोंग्रेसी नेता बूटा सिंह का साहबजादा स्वीटी उर्फ़ सोरबजीत सिंह रिश्वत लेते पकडा गया. वह नासिक के किसी फर्जी केस में आरोपी को बचाने के लिए करोडो रुपये ऐंठने की फिराक में था.

मामला ये था कि किसी तथाकथित ऊंची जाति के व्यापारी ने अपने तथाकथित नीची जाति के कर्मचारी को अपशब्द कह दिए हैं. सो 'नीची' जाति वाले ने 'ऊंची' जाति वाले अपने मालिक के खिलाफ केस ठोंक दिया. मामला अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के पास आ गया जिसके अध्यक्ष हैं माननीय बूटा सिंह जी. अब सामाजिक और सही न्याय तो एक तरफ, मामला सलटाने के लिए लोग उनके साहबजादे की दूकान पर नहीं तो और कहाँ जायेंगे? यही नहीं अपना सेकुलर-नंदन स्वीटी हवाला का कारोबारी भी निकला. बात यही नहीं रुकती, उनके घर पर छापे के दौरान घातक हथियार भी मिले.

आइये अब गौर करते हैं कि बूटा सिंह की पार्टी क्या कह रही है. उनकी पार्टी के युवराज राहुल बाबा अपने नेता के युवराज की इस करतूत पर मौन हैं. कलावती पर लंबा भाषण झाड़नेवाले राहुल बाबा अपनी ही पार्टी से जुड़े इस युवा कलाकार की कलाबाजी पर खामोश हैं. दलित के घर भोजन करने की नौटंकी करने वाले राहुल बाबा दलितों के लिए बने आयोग के मुखिया बूटा सिंह के घर में चल रहे दलित मामले को दबाने के छल पर भी खामोश हैं. दूसरी और कोंग्रेस पार्टी अपना पल्ला झाड़ते हुए कह रही है कि बूटा से हमारा कोई नाता नहीं है! अमां ऐसा है तो फिर आपने बूटा को आयोग का चेयरमेन कैसे बना दिया?

हम तो यही कहेंगे कि, भाई जनता को सेकुलर सरकार चाहिये तो सेकुलर नेताओं और उनके साहबजादो की भ्रष्ट करतूतों को तो झेलना ही पडेगा!! जय हो!!

सेकुलर सा'ब, तो भ्रष्टाचार माफ़!

2009-07-29T22:45:00.000+05:30

हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर कुच्छ भी सहन किया जा सकता है. आप चाहे जनता पर महंगाई लादो या भ्रष्टाचार करो सब कुछ माफ़ है, बशर्ते आप सेकुलर हो. सेकुलरवाद का नारा देकर ही लालूजी ने १५ साल तक बिहार पर राज करते हुए जनता और प्रदेश का जो कबाडा किया वह सब जानते हैं. कभी नालंदा, तक्षशिला की भूमि के रूप में ख्यात रहा और भारत का मस्तक कहा जानेवाला बिहार देश के पिछडे प्रदेशो में गिना जाने लगा. विकास और जनहित समेत ईमानदारी और सुशासन जाए भाड़ में, हम तो सेकुलर हैं. और प्रजा पर राज करने के लिए सिर्फ सेकुलर होना ही काफी है. कोंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आनंद शर्मा की करतूत ही देख लीजिए. बी एम् डब्ल्यू मामले में एक वकील होने के नाते उन्होंने क्या किया यह सबके सामने है. ज्यादा जानकारी के लिए दैनिक जागरण में छपी पूरी खबर हूँ-ब-हूँ पेश है. अमां अब क्या कहें, आनंद शर्मा ठहरे महान सेकुलर दल के महान सेकुलर नेता... सो उनका गुनाह देश की जनता को माफ़ करना ही होगा. आइए दैनिक जागरण में छपी खबर पर गौर फरमाते हैं:

कांग्रेस ने आनंद से पल्ला झाड़ा
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए बीएमडब्ल्यू मामले के अभियुक्त संजीव नंदा के वकील आर के आनंद से खुद को दूर कर लिया है। आनंद ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था।
पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि यह आनंद और न्यायालय के बीच का मामला है। हमें इस मामले के संबंध में कोई राजनीतिक बयान नहीं देना है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखने का निर्णय दिया, जिसमें आनंद को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर आनंद को दोषी ठकराया था। स्टिंग में दिखाया गया था कि बीएमडब्लयू मामले के अभियुक्त संजीव नंदा के वकील आनंद इस मामले में सरकारी वकील आई. क्यू. खान के साथ मिलकर नंदा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे।
विधि जगत ने भी की सराहना:----
बीएमडब्ल्यू मामले में अदालत की अवमानना करने वाले जानेमाने वकील आर के आनंद की सजा बरकरार रखे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विधि जगत में यह कहते हुए सराहना की गई कि यह निर्णय वकालत के पेशे के लिए अच्छा है और इससे तंत्र को साफ सुथरा बनाने में मदद मिलेगी।
जानेमाने वकील राम जेठमलानी और के.टी.एस. तुलसी ने इस फैसले का यह कहते हुए स्वागत किया कि इससे पेशे की 'गरिमा' बहाल करने में मदद मिलेगी। बीएमडब्ल्यू 'हिट एंड रन' मामले में संजीव नंदा का बचाव करने वाले जेठमलानी ने कहा, 'मैं फैसले से खुश हूं लेकिन चीजें अभी भी छिपी हुई हैं और किसी दिन उन्हें भी उजागर होना होगा। यह हमारे लिए और विधि तंत्र के लिए अच्छा है। वह [आनंद] सजा का हकदार है क्योंकि उसने अपने मुवक्किल की कीमत पर रुपया कमाने की कोशिश की।
के.टी.एस. तुलसी ने कहा कि सत्य की विजय हुई। टेप की रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता पर कभी कोई संदेह नहीं था। यह बेहद दुख की बात है कि अंतिम निर्णय आने में लंबा समय लगा। लेकिन मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वकालत के पेशे के महत्व को दोहराया और यह समाज एवं अदालत का कर्तव्य है। वकीलों के लिए आत्मनिरीक्षण की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि हम वकीलों को यह याद रखने की जरूरत है कि वकालत का पेशा कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं बल्कि एक नोबेल पेशा है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आनंद पर उम्रभर के लिए प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो किया, वह 'पेशागत मूलभूत दुराचरण' है। उन्होंने कहा कि यह एक अलग मामला नहीं है। कई मामलों में गवाहों को प्रभावित किया गया और बार काउंसिल उन प्रभावशाली वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही। भूल करने वाले वकीलों के लिए यह मामला एक नजीर पेश करेगा। भूषण ने कहा कि बार काउंसिल की विफलता को देखते हुए वकीलों के लिए कोई आंतरिक नियामक निकाय होना चाहिए.

(Source:दैनिक जागरण) Jul 29, 05:23 pm

वाह सेकुलर मीडिया!

2009-07-28T20:34:00.002+05:30

बुर्का नारी हितैषी, करवा चौथ नारी विरोधी!

कुछ दिन पहले फ्रांस के मुखिया सरकोजी ने बुर्के पर पाबंदी लगा दी. इस पर कट्टर पंथी मुस्लिमों ने काफी हो-हल्ला मचाया. उनके साथ हमारी सेकुलर जमात भी राग अलापने लगी. सब जानते हैं कि अपनी पहचान और अपनी मजहबी अदब के विस्तार के लिए हाल ही के कुछ सालों में बुर्के का चलन (जबरन भी) बढ़ा है. किसी देश विशेष की सर्वमान्य पहचान और परम्पराओं से अलग अपनी पहचान स्थापित करने की प्रवृत्ति लगभग हर देश के मुस्लिम समाज में पनप रही है.

इस विषय पर सेकुलर चैनल एन डी टी वी चैनल सरकोजी को कटघरे में खडा करने की कोशिश कर रहा था. और अपरोक्ष रूप से व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर बुर्के को जायज ठहरा रहा था.

अब आपको एक और बात बताता हूँ. करीब दो साल पहले इसी एन डी टी वी पर करवा चौथ पर बहस छेड़ी गयी थी. और बार-बार करवा चौथ को नारी-विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही थी. हकीकत ये है कि आज तक दुनिया में ऐसा कोइ हिन्दू नहीं हुआ है जो जबरन अपनी पत्नी को करवा चौथ का व्रत कराए. न ही किसी नारी या नारीवादी संगठन ने करवा चौथ के खिलाफ कोई मोर्चा खोला. जबकि जबरन बुर्का ओढाने के कई वाकये दुनियाभर में हुए है. आप ही सोचिये कि, किसी भी पढी-लिखी औरत को बुर्का पहना कर पाबंदियां लाद देना क्या नारी-स्वतंत्रता का प्रतीक है? अपनी मर्जी से अपने पति की कुशल - क्षेम हेतु व्रत रखना क्या नारी-विरोधी है? लेकिन इस सेकुलर चैनल को न जाने क्यों करवा चौथ नारी विरोधी और बुर्का नारी हितैषी लग रहा है?

एक और 'सेकुलर' बजट

2009-07-12T18:30:00.001+05:30

कोंग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने एक बार फिर अपने 'सेकुलर' होने का सबूत देते हुए बजट को वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया है. सरकार ने अपने बजट में तथाकथित अल्पसंख्यकों के तथाकथित कल्याण के लिए १७०० करोड़ रुपये की भारी रकम बाँटीं है वहीं हाल ही में सेकुलर बनी ममता बनर्जी ने रेलवे बजट में भी अल्पसंख्यकों को कई सौगाते दी हैं. यही नहीं मदरसों को भी काफी खैरात बांटकर उन्हें 'अपनी मर्जी से पढाने की छूट' भी बख्शीस दी है. यानी देश के प्रति किसी जिम्मेदारी के बिना ही 'माल-ए-मुफ्त' खाने की आजादी. वह भी किसी सोनिया या मनमोहन के बटुए से नहीं बल्कि देश के करोडो करदाताओं की जेब से!

इस बजट में एक और मजे की बात यह है की अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर इस सरकार ने सिर्फ मुसलमानों के कल्याण में ही सरकार की तत्परता दिखती है. बाकी बचे अल्पसंख्यक समुदायों जैसे जैन, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि का बजट में जिक्र ही नहीं है. आखिर धर्म के आधार परा रेवडियाँ बांटकर जनता की गाढ़ी कमाई से अपना वोट बैंक मजबूत करने का सिलसिला किस तरह का सेकुलरिज्म है? इसका जवाब न तो कोंग्रेस के पास है, ना ही सेकुलरवाद पर अपनी नेतागिरी चमकाने वाले मुलायम, अमर, पासवान, मायावती, लालू और कम्युनिस्टों के पास.खैर देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई जाए भाड़ में, हमें तो अपना वोट बैंक मजबूत बनाना है. जय हो सेकुलरिज्म!

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आइये इस विषय पर हिन्दी के प्रमुख अखबार 'दैनिक जागरण' में छपी News पर गौर फरमाते हैं:

अल्पसंख्यकों पर और बरसेगी रहमत
(July 06, 2009 / 07:53 pm) नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]
अल्पसंख्यकों पर दरियादिली को लेकर विरोधी पार्टियां सरकार पर भले ही बहुतेरे सवाल उठाती रही हों, लेकिन वह उनकी तालीम व तरक्की में कोई कोताही नहीं करेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में 74 प्रतिशत का इजाफा करके उसने यह साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, बैंक आदि [मल्टी सेक्टोरल योजना] की व्यवस्था पर भी सरकार खास ध्यान देगी।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में चालू वित्तीय वर्ष [2009-10] के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 1740 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया। यह मंत्रालय के पिछले [2008-09 में 1000 करोड़ रुपये] बजट से 74 प्रतिशत अधिक है। यह धनराशि खास तौर से नौ योजनाओं पर खर्च की जाएगी। ज्यादा ध्यान 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में मल्टी सेक्टोरल योजना के कार्यों पर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों की तालीम के मद्देनजर पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के साथ ही उच्च स्तर पर व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए योग्यता सह-युक्ति छात्रवृत्ति [मेरिट कम मींस] भी प्राथमिकता में शामिल हैं।

अल्पसंख्यकों पर सरकार की गंभीरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि कुल बजट में से 990 करोड़ रुपये सिर्फ मल्टी सेक्टोरल योजना, मौलाना आजाद फाउंडेशन को अनुदान, पूर्व मैट्रिक व मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां और एनएमडीएफसी पर खर्च किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल व केरल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस खोले जाने के के लिए 25-25 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन कर भी सरकार ने अल्पसंख्यकों की तालीम पर अपनी गंभीरता का संदेश देने की भी कोशिश की है।

क्या होगा असर
अल्पसंख्यकों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, मौलाना आजाद फाउंडेशन को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम [एनएमडीएफसी] को इक्विटी और विकास योजनाओं का मूल्याकंन भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट बढ़ाए जाने के कारण हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड को भी इसी बजट से धन दिया जाएगा। इससे जहां मुस्लिम इलाकों में विकास होगा, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों में पढ़ाई और पेशेवर हुनर का स्तर भी ऊपर उठ सकेगा।
(Source: दैनिक जागरण)